काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अतिराजनीतिकरणले ग्रस्त छ । प्रणालीभन्दा दलको आदेश र निर्देशमा संगठन सञ्चालन हुँदा व्यावसायिकता खस्कँदो छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर प्रहरीको पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासमा पर्दै  आएकाे छ । मापदण्डको आधारमा भन्दा शक्तिकेन्द्रको चाहनामा बढुवा तथा पदस्थापनजस्ता कार्य हुँदा क्षमतावान् र इमान्दार प्रहरी भने लगातार अन्यायमा पर्दै आएका छन् ।

सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा होमिएको छोटो समयमा रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेपछि प्रहरीभित्रको यो वेथितिमा खरो उत्रने अपेक्षा गरिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने स्वयंले पनि पदोन्नति, सरूवाको विकृति हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठोस मापदण्ड बनाएर वैज्ञानिक ढंगले बढुवा गरिने उनको भनाइ छ ।

सक्लान् रविले थिति बसाल्न ?

लामिछानेले गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको १४ दिन बितेको छ । उनले यो अवधिमा निर्देशन दिएका दियै छन् । तथापि, प्रशासनिक कामले अपेक्षित गति पक्डन  सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को चार पद  झण्डै  ५ महिनादेखि रिक्त छ ।  डिआइजी बढुवा प्रक्रिया रोकिएकोबारे पनि गृहमन्त्री लामिछाने भलिभाँती जानकार छन् ।

बढुवाको विकृति हटाउने प्रतिबद्धता लामिछानेले जनाए पनि प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका अन्य नेताका कारण उनलाई यो वचन पूरा गर्न भने सजिलो नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत गठबन्धनमा रहेका दललाई सुनिदिनुपर्ने बाध्यता रविसँग  छ,’ रविको अप्ठ्यारोबारे जानकार स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले रविले चाहेर  पनि प्रहरीको सरुवा–बढुवामा  केही नचल्ने अवस्था छ ।’

जानकारहरू रविले गृहको बागडोर सम्हाले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चाहनाअनुसार सरुवा, बढुवा हुने दाबी गर्छन् । ४ एआईजी पद रिक्त रहेको लामो समय बित्दा तथा गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको आधा महिना गुज्रिसक्दासमेत लामिछानेले निर्देशनबाहेक बढुवाको कुरा ननिकाल्नुको कारण यही ठानिन्छ । गृहमन्त्री लामिछाने मात्र नभएर प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) धीरजप्रताप सिंहकाे पनि बढुवा खाेल्नेतिर खासै चासो छैनन् । आफूनिकटका डिआइजीको बढुवा हुने सम्भावना कम रहेकाले आइजिपी सिंह डिआईजी तलका दरबन्दी थप गर्नेदेखि ३० वर्षे सेवा हद हटाउने खेलमा लागेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि सिंहले राजनीतिक लबिङ घनिभूत पारेको चर्चा पनि छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारको कारण आइजिपी बन्न सफल सिंहलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सकससमेत भएको छ । त्यसैले देउवाको आडमा प्रहरीमा रजगज गरेका सिंहलाई अब त्यसो गर्न सजिलो हुनेछैन ।

मंसिर ४ को चुनावपछि देउवा पुनः सरकारको नेतृत्वमा दोहोरिने सिंहको हिसाब थियो । त्यसकै आधारमा उनी ३० वर्षे सेवा हद हटाउने खेलमा लागेका थिए । तर अब उनको त्यो धोको प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै पूरा नहुने भएको छ ।

एआईजी बढुवाका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंह भने एआइजीमा बढुवा चाँडै नै गर्ने पक्षमा रहेकाे बताइन्छ ।

को को छन् एआइजी प्रतिस्पर्धामा ?

२०७९ साउन २० मा विश्वराज पोखरेल, भदौ २३ मा मुकुन्दराज आचार्य, कात्तिक १४ मा अरुण बिसी र कात्तिक २४ मा रवीन्द्रबहादुर धानुकले अवकाश पाएपछि ४ एआइजीको दरबन्दी खाली छ । रिक्त ४ एआइजीमा बढुवा हुन करिब एक दर्जन डिआइजीले आकांक्षा देखाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका नलप्रसाद उपाध्याय, मधेस प्रदेशका डिआइजी मसाउद अलम खाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनकुमार आचार्य मेरिट लिस्टमा अगाडि छन् । उनीहरू अहिलेका आइजिपी धीरजप्रताप सिंहसँगै ०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ब्याचमेट हुन् ।

मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले प्रहरीका लागि भन्सारमा परिणत भएका छन् । तस्करका लागि स्वर्ग बनेका यी प्रदेश तस्करीले बद्नाम भए पनि प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्ने आँट आइजीपी सिंहसँग छैन । उनी तस्करीको प्रमाण हातमा लिएर बसे पनि गृहदेखि बालुवाटारसम्मको दबाबका कारण उनले तीनै प्रदेशका डिआइजीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्न नसकेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, ०७९ असारमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह र दीपक थापा प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डिआइजी किरण बज्रचार्य, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत मीरा चौधरीसहित सन्दीप भण्डारी, दुर्गा सिंह र किरण राणा पनि एआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

यो ब्याचबाट दुई जना र अघिल्लो ब्याचबाट दुई जना गरी चार जना एआइजीमा बढुवा हुने सम्भावना छ । आइजीपी सिंहको रोजाइमा दीपक थापा र वसन्त कुँवर रहेका छन् भने बालुवाटार र गृहले भने उपाध्याय र खाँलाई अगाडि ल्याउन चाहेको चर्चा छ ।