NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २० गते

काठमाडौं महानगरको आगामी तीन वर्षको आय प्रक्षेपण

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी तीन वर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ तथा २०८२/८३ को लागि आय प्रक्षेपण गरिएको हो ।

आव २०८०/८१ को आय रु ११ अर्ब ८० करोड २० लाख, आव २०८१/८२ को रु १३ अर्ब १२ करोड ३० लाख तथा आव २०८२/८३ को रु १३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख प्रक्षेपण गरिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने, शसर्त तथा निःशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत शीर्षकको सिलिङ प्राप्त नभएकाले प्रक्षेपण गरिएको अङ्क थपघट हुनसक्ने कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

विगत तीन वर्ष कोरोनाका कारण अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व सङ्कलन हुन नसके पनि आगामी वर्षमा लक्ष्यअनुरुप आय हुने विश्वास कामपाले लिएको छ । चालु आवका लागि कामपाले रु १० अर्ब ३९ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएकामा यही पुस १५ सम्ममा रु चार अर्ब ३४ करोड असुल गरिसकेको अधिकारीले बताए । गत आवको सोही अवधिमा रु तीन अर्ब ६९ करोड राजस्व जम्मा भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा यस वर्ष रु एक करोडले बढी राजस्व असुल गर्न सफल भएको अधिकारीले  जानकारी दिए । गत आवमा कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले रु नौ अर्ब आठ करोड मात्र राजस्व असुलीको लक्ष्य लिइएको थियो ।

विगत वर्षमा कोरोनाका कारण राजस्व असुलीमा केही समस्या आए पनि यस वर्ष हालकै अवस्थामा राजस्व असुलउपर भए लक्ष्यमा पुग्न कुनै समस्या नहुने डा अधिकारीको भनाइ छ । ‘यस वर्ष कामपाका लागि बाह्य अनुदान रकम कम छ ।  आन्तरिक राजस्व असुलमा खासै समस्या छैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय कमपाले राजस्व सङ्कलनका लागि थप कडाइ गरेको छ ।

मुख्यगरी सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जनक कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करसहित ३६ शीर्षकमा कामपाले राजस्व असुल गर्दै आएको छ । यसैगरी आव २०८०/८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने कामपाको तयारी छ । यो सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति सिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिने बताइएको छ । कामपाले विगत सात वर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन । कामपाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ ९१० मा हरेक दुई वर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।