काठमाडौं उपत्यकाबासीले झेलिरहेको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने भनेर नेपाल सरकारले ०५५ सालदेखि अध्ययन गरेर कार्य अगाडि बढायो । १७ वर्षको लामो मिहिनेतपछि धेरै उतारचढाव गुजारेर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो ।

मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउने गरी यो योजना थालिएको हो । त्यसमध्ये अहिले मेलम्ची खोलाबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याइएको छ ।

यो आयोजना ढिलाइका विभिन्न कारण छन् । पहिलो त, यो हाम्रो लागि आफैंमा ठूलो आयोजना थियो । २७ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरूङबाट पानी ल्याउनुपर्ने चुनौती थियो । नेपालमा यो नै सुरूङको पहिलो अभ्यास भएकाले धेरै चुनौती देखापरे । तथापि, हामी सिक्दै गयौं । व्यवस्थापन, जनशक्ति र सबै हिसाबले हाम्रो लागि यो नयाँ थियो ।

हामीले सिस्नेरी खोलाबाट काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १५ करोड लिटर पानी ल्याउन अध्ययन थालेका छौं । यसका लागि मेलम्चीमा जस्तो लामो सुरूङ बनाउन आवश्यक छैन । कुलेखानीमा भण्डारण गरेर १९ किलोमिटर पाइपलाइनबाटै भैंसीपाटीमा पानी निकाल्न सकिन्छ ।

दोस्रो, निर्माणका क्रममा समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि दुई पटक निर्माण व्यवसायीहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । चिनियाँ कम्पनी सिआरसिसीले समयमा काम नगरेपछि हामीले त्यो ठेक्का तोड्यौं । फेरि बीचमा इटालियन कन्ट्रयाक्टर सिएएमसी नियुक्त गर्यौं । उसले पनि तोकेको समयमा गर्न सकेन । पछिल्लो समय सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौतापत्रमा तोकिएबमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले समन्वय गर्ने कुरा त छँदै छ । मेरो बुझाइमा मेलम्ची आयोजना सरकारकोको कमजोरीले भन्दा निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तीले बढी प्रभावित भयो ।

पहिलो चरणको काम सकेर पानी पनि ल्याइयो । तर दुर्भाग्य, पाँच/हजार सय वर्षमा हुने, हामीले कल्पना नै नगरेको विशाल क्षति भयो । ०७२ मा गएको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको डाँडाकाडाँ बेस्सरी हल्लायो । बीचबीचमा अरू घटना जस्तै सुख्खा पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल फुटे । जसको एकमुस्ट असर ०७७ सालमा गएको बाढीपहिरोमा देखियो ।

सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, हामीले मर्मतका लागि भनेर टनेल बन्द गरेको समय परेका कारण भाग्यवश टनेलभित्र भेलबाढी पस्न सकेन ।
मेलम्चीले हामीलाई सिकाएको पाठ हो, यस्ता आयोजनाहरू सुरू गर्दा त्यसको भौगर्विक अध्ययन राम्ररी गर्नुपर्छ । त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित प्रकोपको सही विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो, यति ठूला र जटिल आयोजनाभन्दा ठाउँ–ठाउँमा छरिएका साना योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पूर्व पश्चिम, उत्तर–दक्षिण गरी चार कुनाबाट अलि–अलि पानी ल्याएर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अर्थात्, अब स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनै पर्छ । यति ठूलो परियोजनाबाट भन्दा पनि वरिपरि भएका साना–साना स्रोतलाई नै परिचालन गरेर खानेपानीको व्यवस्थापनमा हामी जान सक्नुपर्छ । अहिले हामीले सिस्नेरी खोलाबाट काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १५ करोड लिटर पानी ल्याउन अध्ययन थालेका छौं । यसका लागि मेलम्चीमा जस्तो लामो सुरूङ बनाउन आवश्यक छैन । कुलेखानीमा भण्डारण गरेर १९ किलोमिटर पाइपलाइनबाटै भैंसीपाटीमा पानी निकाल्न सकिन्छ । अहिले हामी यसको विस्तृत अध्ययन गराउँदै छौं ।

ललितपुर, गोदावारी, दक्षिणकालीतिरका खोलाबाट पनि बहुस्रोतको खोजी गरेर काम गर्ने तयारीमा छौं । यसको निर्माण पनि ‘डिजास्टर रेजिलियन्ट’ हुनेगरी गरिनेछ ।

भनाइ छ, ‘टू मेनी कुक स्प्वाइल द फुड’ ! अनावश्यक रूपमा धेरै संरचना बनाउँदा पनि समन्वयमा समस्या हुन्छ ।

खानेपानीका आयोजना सुरू गर्दा भर्खरै बनेका सडक भत्काउनुपर्ने अवस्था हाम्रो नियमित कर्मजस्तै भएको छ । एउटै काममा धेरैवटा मन्त्रालय तथा निकाय जोडिने हुँदा समन्वयमा समस्या आउँछ । यो धेरै चर्चामा भएको र सबैले स्वीकारेको विषय हो । जसबाट सरकारी खर्चको ‘डुप्लिकेसन’ भइरहेको छ ।

यसको सुधार गर्न ऐनबाटै थालनी गर्नुपर्छ । म शहरी विकास मन्त्रालयमा हुँदा हामीले ‘युटिलिटी कोरिडोर एक्ट’ को मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गर्यौं । प्रतिनिधिसभा विकास समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई राखेर त्यसमा व्यापक छलफल गर्यौं । उहाँहरूले केही सुझाव पनि दिनुभयो । ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि त्यो पनि भयो ।

अहिले चर्चामा रहेका यस्ता समस्या समाधानका लागि हामीले त्यो ऐन बनाएका हौं । पहिला त त्यो ऐन पारित हुनुपर्यो । तर त्यो ऐन संसदमा पेश नै भएको छैन । त्यो ऐन नहुँदैमा फेरि अहिलेकै जसरी सडक भत्काइरहने गर्नु पनि हुँदैन । हामीले यस्तै समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर बनायौं । तर काम गर्ने क्रममा जे उद्देश्यले बनाएको हो त्यो भएन कि भन्ने हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौं।

ऐन नआउनेबेलासम्म मैले अहिले एउटा उपाय देखेको छु । सबै लाइन मिनिस्ट्रीका सहसचिव राखेर एउटा समिति बनाउने र बजेट विनियोजनका लागि फागुनदेखि तयारी गर्ने । कुन–कुन निकायको के–के कार्यक्रम नछन्, त्यसैअनुसार बजेट राख्ने । यसो गरेर छलफल गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।

उपत्यकामा बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपका पनि आफ्नै समस्या छन् । केही पाइपहरू राणाकालीन छन् । जसको कहाँ कसरी बिच्छ्याइएको छ भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी छैन । भक्तपुर, कीर्तिपुरमा ५० वर्षभन्दा बढी पुराना पाइपहरू छन् । यिनीहरूको बारेमा धेरथोर जानकारी भए पनि पूर्ण छैन ।

खानेपानीका लागि हाम्रोमा अनावश्यक रूपमा संरचना खडा गरिएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत ठाउँ–ठाउँमा विभाग खडा गरिएका छन्। स्थानीय तहले पनि खानेपानीको काम गरिरहेका छन् । भनाइ छ, ‘टू मेनी कुक स्प्वाइल द फुड’ ! अनावश्यक रूपमा धेरै संरचना बनाउँदा पनि समन्वयमा समस्या हुन्छ ।

अब उपत्यकाभित्र एकल निकायबाट ‘अपरेट’ हुने व्यवस्था लागू हुनेगरी नीति बन्नुपर्छ । ताकि खानेपानीको सबै काम एकद्वारबाटै होस् । जुनसुकै निकायले काम गरे पनि एकै निकायको च्यानलबाट जानुपर्यो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संसदको सुरूवाती चरणको बैठकबाट ‘युटिलिटी कोअरीडोर एक्ट’ पारित हुनैपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपका पनि आफ्नै समस्या छन् । केही पाइपहरू राणाकालीन छन् । जसको कहाँ कसरी बिच्छ्याइएको छ भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी छैन । भक्तपुर, कीर्तिपुरमा ५० वर्षभन्दा बढी पुराना पाइपहरू छन् । यिनीहरूको बारेमा धेरथोर जानकारी भए पनि पूर्ण छैन ।

पछिल्लो चरणमा उपत्यकामा मेलम्चीको पानीले सडक नै पखाल्यो भन्ने चर्चा भयो । त्यो भल्भमा, पाइपमा या फिटिङमा समस्या आएर फुटेको होइन । हामीले अहिले गुणस्तरीय पाइप राखेका छौं ।

एकथरि पाइप मेलम्ची आयोजनाले ‘ले आउट’ गरेको छ । त्यसैले कुन पाइप कहाँ छ भन्ने ‘इन्भेन्टरी’ छ । पहिला–पहिला ‘डेड एन्ड सिस्टम’ बाट खानेपानीको वितरण हुन्थ्यो । त्यो भनेको पानी नफर्किने किसिमको हो । त्यस्तो पाइपमा एउटा ठाउँको पाइप ममर्त गर्नुपरेमा सबै ठाउँको पाइप बन्द गर्नुपथ्र्यो । अहिले हामीले ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ’ र ‘सब डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ भनेर ४०/५० घरलाई एउटा ब्लकमा र चार/पाँच सय घरलाई एउटा क्षेत्रमा जोडेका छौं । ताकि एकतिरको पाइपमा केही समस्या आएमा त्यसको मर्मत गर्दा अर्कोलाई बन्द गर्न पर्दैन ।

त्यसकारण अहिले हामीसँग पाइपको राम्रो तथ्यांक संकलन छ । भोलि नगरपालिकाले त्यहाँ केही काम गर्न थाल्यो या सडक विभागले मेट्रो नै सञ्चालन गर्न लाग्यो भनेपनि हामीसँग यो क्षमताको यस्तो पाइप यहाँ छ भनेर दिन सक्ने तथ्यांक छ । पाइप फुटेर लथालिंग हुनुपर्ने अवस्था छैन।

पछिल्लो चरणमा उपत्यकामा मेलम्चीको पानीले सडक नै पखाल्यो भन्ने चर्चा भयो । त्यो भल्भमा, पाइपमा या फिटिङमा समस्या आएर फुटेको होइन । हामीले अहिले गुणस्तरीय पाइप राखेका छौं । कतिपय ठाउँमा राणाकालीन समयका पुराना पाइप छन् । पानी पठाएपछि त्यहाँबाट चुहावटको समस्या छ । अर्को, तेस्रो पार्टीले सडक बिगारेका कारण समस्या आयो । विद्युत् प्राधिकरणले सडक खन्दा होस् या अन्य निकायले, अन्जानमा हाम्रो पाइप कहाँ छ भन्ने थाहा नपाउँदा पनि यो समस्या आएको हो ।

काठमाडौंबासीलाई वर्षभरि कुनै समस्याबिना नै मेलम्चीको पानी खुवाउन के गर्न सकिन्छ भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्यानेडियन अनुसन्धान टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि लाजिम्पाट क्षेत्रमा बाढी आयो । त्यसको हेड २० मिटर मात्रै थियो । २० मिटरमा पाइप फुट्दै फुट्दैन । हामीले मेलम्ची उद्घाटनपछि पनि त्यही पाइपबाटै पानी वितरण गर्दै आएका हौं । पछि कुनै निकायले अन्जानमा बाटो खन्दा पाइपमा परेका कारण कतै फुटेको हुन सक्छ । यस्तो समस्याले गर्दा पाइप फुटेको छ ।

कम्तीमा त्यो काम गर्ने मान्छेलाई हाम्रो पाइप यहाँ छ भन्ने जानकारी हुन्थ्यो भने यस्तो क्षति हुने थिएन । काठमाडौंबासीलाई वर्षभरि कुनै समस्याबिना नै मेलम्चीको पानी खुवाउन के गर्न सकिन्छ भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्यानेडियन अनुसन्धान टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् । हामीलाई उनीहरूले केही प्रारम्भिक सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामी आपसी छलफलमा जुटेका छौं ।

अर्कोतर्फ सिस्नेरी, ठोस्नेखोलालगायतबाट उपत्यकामा कसरी पानी ल्याउने भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि खानेपानी वितरणको नाममा यस वर्ष एक अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । एसियाली विकास बैंकको १८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा २५० एमएलडी क्षमताको खानेपानी प्रशोधन केन्द्र सुन्दरीजलमा ‘एक्स्टेन्सन’ हुन्छ । अहिले १७ करोड मात्रै त्यसले ट्रिटमेन्ट गर्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरयुक्त खानेपानी वितरणको अवस्था २५ प्रतिशत छ । त्यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

भोलि पानी थपिएको खण्डमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट आवश्यक हुन्छ भनेर यो गर्न लागिएको हो । भोलि पानी थपिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको हुनाले त्यो सहयोगमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन । यो सहयोगअन्तर्गत ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ र ‘डिस्ट्रिबुसन नेटवर्क’ बनाउने योजना छ । ‘डिस्ट्रिबुसन नेटवर्क’ कीर्तिपुर, भक्तपुर, पेप्सीकोलामा रहनेछ ।

हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यले अबको आठ वर्षमा ९० प्रतिशत घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकासअन्तर्गत हाम्रो छैटौं लक्ष्य खानेपानी र सरसफाइ हो । खानेपानीमा हाम्रो लक्ष्य भनेको शतप्रतिशत जनतालाई खानेपानीको सुविधा दिने हो । हामी अहिले यसको सुरूवाती चरणमा छौं । अहिले ९५ प्रतिशतलाई त्यसको सुविधा छ भने पाँच प्रतिशतलाई पुर्याउनै बाँकी छ । यो पाँच प्रतिशतलाई खानेपानीको सुविधा दिलाउन आठ वर्ष लाग्दैन । किनभने खानेपानी र सरसफाइको कामलाई तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा राखेका छौं ।

सरसफाइमा कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई फोहोरपानी प्रशोधनको सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । योचाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको उपलब्धि तीन प्रतिशतभन्दा तल छ ।

यो त सामान्य खानेपानीको सुविधाको कुरा हो । दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरयुक्त खानेपानी वितरणको अवस्था २५ प्रतिशत छ । त्यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

सरसफाइमा कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई फोहोरपानी प्रशोधनको सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । योचाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको उपलब्धि तीन प्रतिशतभन्दा तल छ । हाम्रो यो दिगो विकासको लक्ष्य असम्भव नभए पनि निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा स्रोत, नीतिगत व्यवस्था र समन्वयको खाँचो छ ।