काठमाडौं । दलित हक अधिकारका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा दलित हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनीहरूले बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद वामदेव गौतमले आरक्षणको व्यवस्थाले दलितलाई दीर्घकालसम्म विभेद गर्ने भएकाले हटाइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले दलितको हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन भएको अध्ययन गर्न सांसदहरुको संयुक्त समिति गठन गरिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने समिति पनि गठन गरिने उनको भनाइ थियो । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति डा. बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, सांसद नन्दा चपाई, भुवनबहादुर सुनार, महेशकुमार महरा, विमला घिमिरे, अनिता देवकोटा, गङ्गाकुमारी वेलवासे, नरपति लुवार (सुनार), प्रमिला कुमारी, भगवती न्यौपानेलगायतले दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि संसदीय समितिले नियमित अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय कसुर तथा छुवाछुत ऐन २०६८ कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । यो ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उनको माग थियो । सो अवसरमा विषय विज्ञ हिरा विश्वकर्माले १३.८ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या भए पनि त्यसअनुसार सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । अर्का विषय विज्ञ पदम विश्वकर्माले अहिलेको निर्वाचन पद्दतिबाट दलितको सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने बताए ।