संघीय निजामती ऐनमाथि तीन देशको चासो

काठमाडौं । सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको सङ्घीय निजामती ऐनबारे कूटनीतिक वृत्तबाट विशेष चासो व्यक्त भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर तीन देशका राजदूतले यसबारे भलाकुसारी गरेका हुन् ।
बुधबार भएको शिष्टाचार भेटमा अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्वीजरल्याण्डको राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले सङ्घीय निजामती ऐन अघि बढ्न नसक्नुको कारण र यसलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
छुट्टाछुट्टै भेटमा उनीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेका प्रगति र आफूहरूको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा मन्त्री मोदीले सङ्घीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मित्रराष्ट्रले पु–याएको सहयोगको प्रशांसा गरे ।
मन्त्री मोदीले तीनै राजदूतलाई जारी संसद् अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए । उनले भने, “मन्त्रालयले ऐन संसद्मा पेश गर्ने र कार्यान्वयनको समग्र पाटोको तयारी गर्न कार्यदलसमेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।”
ताजा अपडेट
-
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
समयमै मल र बीउ पुर्याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी
-
कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय
प्रतिक्रिया