काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने अडानबाट तत्काललाई पछि हटेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्री र अधिकांश सांसदले ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ नीति नलिन जोड गरेपछि लामिछाने पछि हटेका हुन् ।

बैठकमा लामिछानेले पूर्वसहमतिअनुसार गृह नपाइएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि बोलेका मन्त्री र सांसदले गृह नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिँदा गलत सन्देश जाने तर्क गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उच्चस्तरीय संयन्त्र संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग थप संवाद गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

‘सरकारबाट तत्काल हटे कमजोरी र कच्चा व्यवहार हुन्छ भन्ने अधिकांशको धारणा थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय दुई दिनका लागि स्थगित भयो ।’

महामन्त्री मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरालगायतको जोड भने सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा थियो । ‘केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सभापतिले जे भने पनि मान्छु भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । बैठकमा मन्त्रीहरू शिशिर खनाल, डीपी अर्याल, राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की र सांसदहरू सन्तोष परियार, मनीष झा, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठलगायत ३९ जना उपस्थित थिए ।

केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको धारणा सुनिसकेपछि सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री को हुने भन्ने किटान नभएको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयमा व्यक्तिको कुरा गरेका छौं र ? मै जानुपर्छ भनेका छौं र ?’ एक केन्द्रीय सदस्यले उनको भनाइ उद्धृत गरे ।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आफू अभिमन्यु बनेर नबस्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिन पर्खन आग्रह गरेकाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन नमिलेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबाट दुई दिनमा पनि निर्णय नआए फेरि पार्टीको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।

पार्टी गृह मन्त्रालयको अडानबाट पछि नहट्ने ढकालको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । यो अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौं । को व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।