काठमाडौं । समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले प्रचण्ड सरकारका ‘किङमेकर’को भूमिकामा छन् । मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम ओलीको अपेक्षा विपरित आएपछि एमाले प्रतिपक्षा बस्ने लगभग सबैले लख काटेका थिए । तर राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमानलाई असफल पार्दै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।

ओलीविरूद्ध १७ महिनादेखि खडा भएको पाँचदलीय गठबन्धन क्षणभरमै ओलीले क्षतविक्षत पारिदिए । एकैपटक दुई तीर हानेका उनले एकतिर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राज्यसत्ताको नत्थि आफ्नो हातमा लिए । अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सत्तारोहणका लागि तयारी अवस्थामा बसेका देउवालाई प्रतिपक्षको बेन्चमा पुर्याइदिए ।

राजनीतिमा चीर प्रतिद्वन्द्वी देखिएका ओली–प्रचण्डको पुनर्मिलनले सत्तासमीकरण मात्र बदलिएको छैन, प्रचण्डलाई तेस्रोपटक केही गरेर देखाउने अवसर पनि मिलेको छ । यद्यपी ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएपनि प्रचण्ड त्यति खुशी देखिएका छैनन् ।
पुस १० मा ओली निवास बालकोटमा गणतन्त्र विरोधी राप्रपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको दलले गृह, अर्थ, रक्षा, कानुन र परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय गुमायो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको दलले यीमध्ये एक वा दुई मन्त्रालय राख्ने चलन थियो ।

यसहिसाबले सत्ताको नेतृत्व प्रचण्डले गरेपनि लगाम ओलीको हातमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री यतिबेला निकै अप्ठ्यारोमा छन् । ओलीबाट फेरी धोका हुने हो कि भन्नेमा उनी सशंकित देखिएका छन् । संसदीय राजनीति खेलमा ओली फेरी आफ्नो मिसनमा सफल भएका देखिन्छन् । तर ओलीले आफैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरी चीर प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री बनाए ? देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर किन धोका दिए ? प्रचण्डमार्फत ओलीले के चाहिरहेका छन् ? सत्ता राजनीतिमा ओलीको आगामी कदम के होला ? जस्ता गम्भीर प्रश्न एकैपटक तेर्सिएका छन् ।

चुनावी परिणामले कुनै दललाई बहुमत नदिएपनि तत्कालीन देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन बहुमत नजिक पुगेको थियो । २०७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये त्यतिबेलाको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले १३६ सिट जित्यो । बहुमत अर्थात् सरकार बनाउन आवश्यक १३८ सिटका लागि २ सिट पुगेको थिएन । यद्यपी गठबन्धनले समर्थन गरेको प्रभु साह र उनका एक सांसद जोड्दा सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत प्राप्त थियो ।

तर निर्वाचन पछि कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयम देउवा र प्रचण्डबीच खटपट सुरू भयो । निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेका प्रचण्ड देउवाकै प्रस्तावमा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । उनको चाहनालाई देउवाले अस्वीकार गरिदिएपछि गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको थियो ।

देउवा–प्रचण्डबीचको खटपटलाई बकुल्लो ध्यानमा ओलीले सुक्ष्म तरिकाले नियाली रहेका थिए । ओलीले दुवै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेर सत्तासमीकरण भत्काउन सफल भएको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ओलीको राजनीतिक ट्याक्टिस सभापति देउवाले बुझ्न नसक्दा कांग्रेसले जितेर पनि सबै सत्ता गुमाएको महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बताइसकेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीको चतुर्याईं पार्टी नेतृत्वले नबुझ्दा कांग्रेस सत्ताबाट विमुख हुनुपरेको आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचन परिणामले संघदेखि प्रदेशसम्म पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा पुग्ने देखेका ओलीले चुनाव लगत्तै समीकरण जसरी पनि भत्काउन आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा रहे । उता प्रचण्डलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए । ओलीको यही आश्वसन पाएका देउवाले प्रचण्डलाई महत्व दिन छाडेको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको आरोप छ ।

यी सबै परिदृष्य निहाल्दा ओली सत्तासमीकरण भत्काउनमात्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् त ? ओलीकै प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले किन विश्वासको मत दिन आवश्यक पर्यो ? जवाफलमा कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन् ।

‘अघिल्लोपटक ओलीजीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो । संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरे । संवैधानिक निकाय, न्यायालय अस्तव्यस्त बनाउनुभयो’, उनले भने, ‘संसदमा ओलीले दिएको धम्की र ओलीको गतिविधिले फेरी पनि लोकतन्त्र र संविधान खतरामा छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लोपटक सँगै रहेका दलहरूबीच एकता, सहकार्य हुन आवश्यक देखेर हामीले प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिएको हो ।’

ओलीप्रति महतको संशयपूर्ण अभिव्यक्ति सुन्दा उनी समीकरण भत्काउन मात्र नभइ कुनै राजनीति अभिष्ट पुरा गर्न अघि बढिरहेको प्रष्ट संकेत गर्छ । त्यसो भए, वास्तवमा ओली के चाहन्छन् ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौं । यसअघि निर्वाचपछि ओलीको गतिविधि, संसदको अंकगणित र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे संक्षीप्त विश्लेषण हुन आवश्य देखिन्छ ।

राज्यको प्रमुख पद सभामुख र राष्ट्रपति हात पार्ने दाउ

जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री बनि छाड्ने प्रचण्डको महत्वकांक्षालाई ओलीले पुरा गरिदिए । तर यसको बदला राज्यसत्ताको कमाण्ड आफ्नो हातमा लिए । सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई विपक्षी दलसमेतले समर्थन गरेपछि शक्तिशाली देखिएपनि उनको नायबी ओलीले चलाइ राखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार ओलीको पहिलो चाहना तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनु थियो, प्रचण्डमार्फत त्यो पुरा भएको छ । प्रचण्डकै सहयोगमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख पनि हात पारेका ओलीले अबको दाउ राष्ट्रपति हात पार्नु रहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

‘ओलीको मुख्यप्रतिस्र्धी कांग्रेस हो । कांग्रेससँग सत्तासहकार्य गर्नु एमालेलाई प्रत्युउत्पादक ठानेका ओलीले तत्कालीन सत्तासमीकरण भत्काउन जरूरी थियो । त्यसका लागि कमजोर रहका प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न ओली सफल भए’, ओलीको तत्कालीन कदमबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘प्रचण्डकै सहयोगमा प्रतिनिधिसभाका समभामुख हात पारिसकेका छन् । अब उनको ध्यान राष्ट्रपतिमा रहेको छ ।’

श्रेष्ठले भने जस्तै माओवादीको सहयोगमा राष्ट्रपति हात पारे ओली तत्कालीन मिसनमा सफल हुनेछन् । यद्यपी राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ओली झस्कीएका छन् ।

राष्ट्रपतिमा एमालेले आँखा लगाउनुलाई अघिल्लो घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति आफूले लिएका थिए । सभामुख माओवादीलाई दिएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै राज्यका सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गरेका उनले राष्ट्रपतिको सहयोगमा संसद विघटन गरेका थिए । व्यवस्थापिक प्रमुख माओवादीका भएकाले एमाले विभाजनसमेत रोक्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारसमेत गुमाउन पुगे । सत्ताबाट हात धुनुको मुख्य कारण तत्कालीन प्रचण्ड–माधव समूह रहेका थिए । त्यही कमजोरी योपटक प्रचण्डबाट ओलीले लिन खोजेको वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीको आरोप छ ।

‘ओलीको दाउ भनेको प्रचण्डलाई खेलाएर सभामुख र राष्ट्रपतिमा आफ्नो मानिस राख्ने हो । सभामुखमा उनले एस म्यान ल्याइसकेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रपतिमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन खोजिरहेका छन् । त्यो पुरा भएपछि ओलीले प्रचण्ड सरकार ढाल्छन्’, मैनालीले भने ।

मैनालीले अनुमान गरेजस्तै डर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पनि देखिएको छ । अघिल्लो पटक सभामुख आफ्नो भएपनि राष्ट्रपति नहुँदा पार्टी विभाजनदेखि सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा योपटक दोहोर्यान चाहेका छैनन् । सभामुखमा ओलीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई जिताए पनि राष्ट्रपतिमा शक्ति सन्तुलनका आधारमा सर्वसम्मति खोज्न चाहिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले सरकार निर्माणअघि एमालेसहित सात दलको समर्थन भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेससहित विपक्षी दलको समर्थन भएकाले राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई योपटक असफल हुने छुट छैन । एमालेसहितको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि कांग्रेसलेसमेत भोट हालेपछि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अझै एक महिना आउन बाँकी रहेकाले दलहरूबीच सहमति हुन सक्छ’, उनले भने ।

प्रचण्ड सरकार ढालेर मध्यावधिमा जाने तयारी

कांग्रेसको समर्थनबाट झस्किएका ओलीले ढोक्सा थापेको हो त्यसमा कुनै माछा नपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलैमा धम्की दिइसकेका छन् । राष्ट्रपतिमा एमालेकै उम्मेदवार विजयी हुने उनको दाबी छ । तर भित्रभित्रै एमालेलाई राष्ट्रपति नदिन प्रधामन्त्री र देउवाबीच कुनै सहमति भएको हुनसक्ने शंका गरिरहेका छन् । सर्वोच्चका फैसलापछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक संयक्रको बैठक राख्न आग्रह गर्दासमेत उनले बैठक बोलाएनन् ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्ड जुनसुकै बेला आफू सत्ताच्युत हुने डरमा प्रधानमन्त्री छन् । ओलीले यी सबै किन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा मैनालीको तर्क संसद विघटन गर्ने रहेको छ ।

‘ओलीको चाहना जसरी भएपनि संसद विघटन गर्नु हो । त्यही योजना अनुुसार सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो मान्छे राख्न खोजेका हुन् । यी सबै पुरा भएपछि प्रचण्ड सरकार ढाल्छन् । मुलुकलाई फेरी मध्यावधिमा लैजान्छन्’, उनले भने ।

रास्वपा र राप्रपाको साथमा शक्तिको अभ्यास

निर्वाचनअघि राप्रपा र जसपालाई साथ लिएका ओली निर्वाचन पछि रास्वपा ओलीसँग नजिक रहेका छन् । ओलीकै कारण प्रचण्डलाई राप्रपा र रास्वपाले समर्थन गरेका थिए । सरकारबाट रास्वपा बाहिरिएपनि ओली रविलाई चिढाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । जसपा, रास्वपा, राप्रपालाई साथ लिन सकिए देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने उनको र आफू अनुकुल सत्ता चलाउन सकिने ओलीको बुझाइ हुन सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठले बताए ।

संसदको अंकगणितमा ८९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल भएको छ । एमाले ७९ सिटसहित दोस्रो, माओवादी ३२ सिटसहित तेस्रो दल भएको थियो । चौंथो स्थानमा रवि नेतृत्वको रास्वपाले २० सिट, पाचौंमा राप्रपाले १४ सिट र छैटौं स्थानमा जसपाले १२ सिट रहेको छ । सातौंमा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको एकीकृत समाजवादीले १०, आठौं स्थानमा रहेको जनमत पार्टीले ६ सिट छ । यसैगरी लोसपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक निलम्बनसहित ३, नेमकिपा र जनमोर्चाको एक÷एक सिट छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित ४ जना सांसद रहेका छन् ।

रास्वपाको १९ सिट, राप्रपाको १४, जसपाको १२ गरी जम्मा ४५ सिट रहेको छ । एमालेको ७९ गरी विपक्षीसँग १२४ सिट हुन आउँछ । यो अंकगणित ओलीका लागि ठूलो शक्ति हो । यदि प्रचण्ड सरकार असफल भएमा संविधान बमोजिम स्वतः ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्छ । त्यहि सरकार बन्न नदिन ओलीले राप्रपा, रास्वपा र जसपालाई आफ्नो पक्कडमा राख्न खोजिएको हुन सक्ने कांग्रेस–माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ । रविको पक्षमा ओलीले देखाएको लविङ, मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाबलेसमेत ओलीको सम्भावित योजनाप्रति प्रधानमन्त्री सशंकित देखिएका छन् ।