काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । जसमध्ये ४ वाणिज्य बैंकलाई नगद जरिवाना राष्ट्र बैंकले तिराएको छ ।

सम्पति सुद्धिकरण एन निमय  र निर्देशनको उल्लघंन गरेको भन्दै प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, तत्कालिन बैंक अफ काठमान्डु (हाल ग्लोबल आइएमई) बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई जरिवना गरेको छ । ती चारै वटा बैंकलाई  ५० लाख रूपैयाँको जरिवनासहित कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका कारण पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) अुनसार बैकको सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

त्यसैगरी सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलंघन हुनेगरी तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराएको छ ।

त्यस्तै तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र  सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

त्यसैगरी नबिल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९र०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ (फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।