काठमाडौं । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल एमाले र माओवादीबीच तिब्र मतभेद देखिएको बेला विपक्षी कांग्रेसले एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने रणनीति बनाएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनअघि प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने दुई दलबीच सहमति भएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । एमालेले सभामुख पाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन २५ फागुनमा गराउने तयारी गरेको छ । तर संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेपछि राष्ट्रपति एमालेलाई दिन प्रचण्ड अनिच्छुक देखिएको एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो व्यवहारबाट सशंकित देखिएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वसहमतिबाट दायाँ–बायाँ नफर्किन प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । यसैविषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न ओली मंगलबार बालुवाटार गए । त्यसको २४ घण्टा नबित्दै ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री बुधबार बालकोट पुगे ।

दुई नेताबीच राष्ट्रपतिको विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक संयन्त्रको उच्चस्तरीय बैठक बोलाउने सहमति भएको छ । सत्ता सहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको विषयमा पनि ओली प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन् । भेटको क्रममा रास्वपालाई सरकारबाट बाहिरिनबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीले नचाहेको आरोप एमालेका नेताहरूले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले अविश्वास गर्ने सम्बन्ध विकसित भएपछि पछिल्लो समय दुई शीर्ष नेताबीच दौडधुप बाक्लिएको हो ।

‘संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि हामीले प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिएका हौं । एमालेलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति दिन सकिँदैन’, नेपालवाचसँग महतले भने, ‘सभामुख एमालेले पाइसकेको छ । तेस्रो ठूलो दल माओवादीले प्रधानमन्त्री भएको छ । शक्ति सन्तुलन र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले राष्ट्रपतिमा स्वभाविक रूपमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिमा एमाले र कांग्रेसको भर पनि प्रचण्ड, डर पनि प्रचण्ड

यी दुई नेताबीचको सम्बन्धमा अविश्वासको आगो झोस्ने काममा कांग्रेस सफल भएको देखिन्छ । २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ओली प्रचण्डसँग निकै झस्किएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेससँग निकै आक्रमक भएका ओलीले ‘खोल्सीमा ढोक्सा थापेको भए त्यसमा कुनै माछा नपर्ने’ चेतावनी दिएका थिए । ओलीको चेतावनीको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँधेर पिँजडामा राख्न खोजिएकाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि विश्वासको मत दिएको प्रष्टिकरण दिए ।

‘एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनायो भने ‘सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति’ भने हुन्छ । त्यसले विस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ । हिजोको राष्ट्रपतिका कारण फेरि एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाए संविधान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने डर रहेको छ’, थापाले टिप्पणी गरे।

एमालेसँग बाध्यता र कांग्रेससँग नैतिकतामा बाँधिएका प्रचण्डको दोहोरो नीतिका कारण अहिले उनी आफै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन् । निर्वाचनपछि तत्कालीन देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका प्रचण्ड देउवाबाट असहयोग भएपछि ओलीको शरणमा पुगेका थिए ।

सत्तारोहणको मुखमा पुगेर पनि हात धुन पुगेका देउवाले प्रचण्ड–ओली गठबन्धन जसरी भएपनि भत्काउने रणनीति बनाएको देखिन्छ । कांग्रेसको यही विश्वासको जगमा देखिएको अविश्वासले प्रचण्ड–ओलीको टाउको दुःखाई भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा देखिएको यही अन्तर्विरोधममा खेलेर राष्ट्रपति हात पार्ने दाउमा छ ।

संसदीय अंकगणितमा कमजोर रहेका प्रचण्डलाई ओलीले साथ दिएर राज्यसत्ताका सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने योजना बनाएको विपक्षीको आरोप छ । २०७४ निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेकाले योपटक एमालेले राष्ट्रपति नपाउने विश्वास कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लिएका छन् ।

‘संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि हामीले प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिएका हौं । एमालेलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति दिन सकिँदैन’, नेपालवाचसँग महतले भने, ‘सभामुख एमालेले पाइसकेको छ । तेस्रो ठूलो दल माओवादीले प्रधानमन्त्री भएको छ । शक्ति सन्तुलन र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले राष्ट्रपतिमा स्वभाविक रूपमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।’

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकोमा नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै माओवादीको साथ खोजिएको देखिन्छ । कांग्रेसले कुनै पद पनि नदिएर गलहत्याएको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गुन लागाएको बाध्यता देखाएर राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छ । ओलीसँग सशंकित देखिएका प्रचण्ड संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने विश्वासिलो आधार नभएसम्म ओलीलाई सहयोग गर्न नसकिने उनी निकट नेताको भनाइ छ ।

‘अघिल्लोपटक दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर ओलीले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो । सभामुख पाइसकेका एमालेले राष्ट्रपतिमा सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति पाएपछि भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीनवटै प्रमुख पद एमालेको भागमा जान्छ । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले यस्तो अवस्था आउनु शोभनीय विषय होइन’, ती नेताले भने ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ओलीको पहिलाको व्यवहार हेरेर राष्ट्रपति दिनै नहुने टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेका ‘सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति’ बन्न कांग्रेसले नदिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनायो भने ‘सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति’ भने हुन्छ । त्यसले विस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ । हिजोको राष्ट्रपतिका कारण फेरि एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाए संविधान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने डर रहेको छ’, थापाले टिप्पणी गरे।

संसदमा दलहरूको अहिलेको अंकगणित हेर्दा कांग्रेस नेताहरूले दाबी गरेजस्तो राष्ट्रपति उसले पाउने देखिँदैन । सरकार पक्ष जहिल्यै पनि बहुमतमा रहने हुँदा दलहरूबीच सहमति भएका बाहेक विपक्षीका उम्मेदवार निर्वाचित हुने अवस्था रहँदैन । यदि त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा सरकार नै विघटन हुन सक्छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष संसदको अंकगणितबाट नहुने र संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यो निर्वाचन प्रधानमन्त्री र सभामुखको जस्तो खुल्ला मतदान नभइ गोप्य मतदानबाट हुने भएकाले आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन सकिने बुझाई कांग्रेसको छ । कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भरोसा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी रहेको छ ।

माओवादीको मन जित्न संसदमा सभामुख, उपसभामुख पदको निर्वाचनमा एमाले र रास्वपाको उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएन ।

कांग्रेसको यही व्यवहारका कारण नैतिक संकटमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । त्यसैले उनी सकभर सर्वसम्मत नभए एमाले वा कांग्रेस भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

‘अघिल्लो पटक ओलीजीले शान्ति र संविधानमाथि प्रहार गर्दा माओवादीसहित हामी एउटै मोर्चामा थियौं । राष्ट्रपतिको आडमा उहाँले संविधान क्षतविक्षेत बनाउनुभयो । ओलीजीको व्यवहार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राम्रै थाहा छ । एमालेको हातमा राष्ट्रपति पुग्यो भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि फेरी संकटमा पर्ने देखिन्छ । संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि पनि माओवादीको साथ हामीलाई हुने विश्वामा म छु’, महतले भने ।

यस्तो छ एमाले र कांग्रेसको मतभार

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक जना सांसदले हालेको भोट ७९ बराबर मत भार हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८–८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ जना सदस्य हुन्छन् । तीमध्ये अहिले ५८ जना सदस्य छन् । यसरी संघीय संसदमा ३३३ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्न पाउँछन् । जसको कुल मतभार २६ हजार ३०७ भोट बराबर हुन्छ ।

प्रदेश सांसदले हालेको एक भोट ४८ बराबर मतभार हुन्छ । सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य हुन्छन् । उनीहरूको मतभार २६ हजार ४०० बराबर हुन्छ । यी दुई सदनको कुल मतभार जोड्दा ५२ हजार ७०७ मत हुनेछ ।

जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने छ । निर्वाचत मण्डलका कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार ३९३ मत ल्याउनुपर्ने छ । कुनै पनि उम्मेदवारले यति मत प्राप्त नगरे सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने छ र बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यहि प्रक्रिया अपनाइन्छ ।

पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दलहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षर हेर्दा प्रतिनिधिसभामा सत्तागठबन्धनको सिट संख्या १६९ रहेको छ । जसमा एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जपाको ६ र नाउपाको ३ र तीन जना स्वतन्त्र गरी जम्मा १६९ जना सांसदले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सत्ता पक्षका सबै सांसदले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा १६९ सिट संख्यालाई ७९ ले गुणन गर्दा १३३५१ मतभार हुनेछ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा एमालेको १५, माओवादीको १५, जसपाको ३ र मनोनित ३ जना गरी जम्मा ३६ ससदस्य सत्तापक्षमा छन् । यीनको कुल मतभार २८४४ हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको गरी सत्तापक्षको कुल मतभार १६१९५ हुन्छ ।

यसैगरी सात प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सत्तापक्षमा ३२० सदस्य रहेका छन् । जसमा एमालेको १६१, माओवादीको ८३, राप्रपाको २८, जसपाको २०, जपाको १६ सदस्य छन् । प्रदेशसभाको मतभार ४८ हुनेछ । सत्तापक्षको कुल सिट संख्यालाई ४८ मतभारले गुणन गर्दा सत्तापक्षको जम्मा १५३६० मतभार हुन्छ । अब संघीय संसद र प्रदेश सभाको कुल मतभार जोड्दा सत्तापक्षको ३१५५५ मत हुन्छ ।

त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको ८९, नेकपा एसको १०, लोसपाको ४, नेमकिपाको १, राजमोको १ स्वतन्त्र १ सांसद गरी १०६ सांसद रहेका छन् । नेमकिपाका सांसदले दुवै पक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भावना छैन । यदि एकीकृत र लोसपाले पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिए ८२९५ मतभार विपक्षीको हुनेछ ।

विपक्षी कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीको ९, लोसपाको १ र राजमोको १ जना गरी जम्मा २१ सदस्य छन् । यहाँ विपक्षी गठबन्धनको जम्मा मतभार १६५९ रहेको छ । दुवै सदनको मतभार जोड्दा विपक्षी गठबन्धनमा ९९५४ मतभार रहेको छ ।

प्रदेश सभामा विपक्षमा कांग्रेसको १७५, नेकपा एसको २५ लोसापको १२ गरी जम्मा २१२ सदस्य छन् । यीनिहरूको कुल मतभार १०१७६ हुन्छ। संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुल मतभार जोड्दा विपक्षीको २०१३० हुन्छ ।

अन्यको संघीय संसदमा एक सिट र प्रदेशसभामा १८ सिट रहेको छ । यहाँ अन्यको संघीय संसदमा ७९ र प्रदेशमा ८६४ गरी कुल ९४३ मतभार छ । माथिको तथ्याङ्क अनुसार गठबन्धन ३१५५५ मतभारसहित भारी मतले अगाडि रहेकोे छ । विपक्षीसँगको मतान्तर ११४२५ रहेको छ ।

अंकगणितले सत्तापक्ष भारी मतले अगाडि रहेकाले कांग्रेसको उम्मेदावर विजयी हुने देखिँदैन । राष्ट्रिय सहमति बाहेक माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गरे भने मात्र कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना देखिन्छ । तर कांग्रेसलाई साथ दिएर प्रचण्डले आफ्नो सत्ता दाउमा लगाउन जोखिम मोल्न सक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।