काठमाडौं । सत्ता संकट गहिरिएसँगै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने देखिएको छ । २९ पुसमा एमाले, माओवादी, नाउपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए ।

नाउपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चि प्रदेशका सत्तारुढ दलहरूको प्रयास असफल भएपछि सभामुखले बैठक बिहीबार १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । बिहीबार पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभा बैठक अपरान्ह ४ बजेसम्म स्थगित गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनका लागि नाउपाले जेलमा रहेका आफ्ना बन्दीहरू रिहाइ गर्ने सर्त अघि सारेपछि सरकार एक महिनामै ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो । संविधान बमोजिम रावलले अबको केही घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार स्वतः विघटन हुनेछ ।

नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूले राखेका मागप्रति प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच लिखित सहमति नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएकी छिन् ।

‘सरकार गठनअघि हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सर्तमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको हो । एक महिना वितिसक्दासमेत मागका सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ भएको छैन’, उनले भने, ‘यो समस्या प्रदेशले हल गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीजीले लिखित सहमति नगरेसम्म विश्वासको मत दिँदैनौं ।’

सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा त्यसको फाइदा विपक्षी कांग्रेसले लिन खोजेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कमलबहादुर शाहले नाउपाका सांसदहरूलाई भड्काउने काम गरिरहेको एमालेका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । यस विषयमा आफूहरूलाई पनि जानकारी आएको भन्दै नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठले सहमतिको विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् ।

‘रावल नेतृत्वको सरकार हामीले नै बनाएको सरकार हो । प्रदेशमा मात्र नभइ संघमासमेत सर्तसहित सरकारलाई समर्थन गरेका र्छौं । सरकार बनाउँदै जाने तर मागको सम्बन्धमा कुनै सुनुवाई नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुनेछौं ।’

समस्या समाधानका लागि श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र ओलीसँग भेटवार्ता गरेपनि कुनै सहमति नभएको उनले बताइन् ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार पाँच बजेभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने जनाएको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा २७ पुसमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ मा (२) वा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले सभाका सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन २७ मत चाहिन्छ । तीमध्ये प्रदेश सभामा कांग्रेसको १८, माओवादी केन्द्रको ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् । सत्तापक्षसँग २९ सिट रहेकोमा नाउपाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिए संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

त्यसैले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनका लागि विपक्षी कांग्रेस वा नाउपाको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री सिंहलाई विद्रोही शक्ति नेकपा एसले पनि विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ ।