काठमाडौं । नेपालमा नयाँ प्रयोगमा आएको संघीयताको भविष्यलाई लिएर पक्ष/विपक्षमा बहस र छलफल जारी छ । पश्चिमाहरूको स्वार्थमा मुलुकमा संघीयताको भारी बोकाएको राजतन्त्रका पक्षधर, केही वौद्धिक वर्ग तथा विज्ञहरूको आरोप छ ।

मुलुकको सर्वाङ्गिक विकासका लागि संघीयता अपरिहार्य रहेको गणतन्त्र पक्षधरहरूको तर्क छ । यद्यपी नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने तर्कहरू पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ । अघिल्लो पाँच वर्षको संघीयताको अभ्यासले देश र जनताका लागि सुखानुभुति नदिएको राजनीतिज्ञ र प्रशासक विद्हरूको भनाइ छ ।

संघमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य विकृति प्रदेशमा पनि देखिन थालेकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायीत्वको हिसाबले सात प्रदेशमध्ये अघिल्लो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेश सरकारले मात्र पाँच वर्ष काम गर्न सक्यो ।

सुशासन कायम गर्नका लागि यी प्रदेशले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । अन्य पाँच प्रदेश राजनीति खिचातानी र शक्ति संघर्षका कारण सरकार गठन र विघटनमै बित्यो । सात प्रदेशमा अहिलेसम्म २२ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । तीमध्ये प्रदेश १ र मधेश प्रदेशले मात्र पुरा कार्यकाल सरकार चलायो ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेश शक्ति संघर्षका कारण बढी अस्थिर भयो । अहिलेसम्म विश्वासको मत पाउन नसकी पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्रीमा तीन जना रहेका छन् । रोचक कुरा त विश्वासको मत पाउन नसक्ने मुख्यमन्त्रीहरू एमालेकै रहेका छन् ।

अघिल्लो पटक पार्टीभित्रै शक्ति संघर्षका कारण बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री द्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रदेश १ का भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । २०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मधेश प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बनेको थियो ।

तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेले प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाएको थियो । पार्टी एकतापछि संघदेखि प्रदेशसम्म वामपन्थीको शक्तिशाली सरकार बन्यो । तत्कालीन नेकपाभित्र अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबीच शक्ति संघर्षका कारण पार्टी विभाजन भयो ।

त्यसको असर सबै प्रदेशमा पर्यो । नेकपाभित्रको विवादको साइड इफेक्टले एमालेसमेत विभाजन भएपछि सबै प्रदेशमा एमाले सरकार ढल्यो । बागमतीमा एमालेले शाक्यलाई दोस्रो मुख्यमन्त्री बनायो । शाक्य २ भदौ, २०७८ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । एमाले विभाजनका कारण उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन सकिनन् २४, असोजमा उनी पदमुक्त भइन ।

बागमतीमा जस्तै एमाले विभाजनको असर प्रदेश १ मा पर्यो । करिब ४० महिना सरकारको नेतृत्व गरेको शेरधन राईले पार्टी विभाजनका कारण राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा एमालेका तत्कालीन सचिवसमेत रहेका भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । आचार्य १० भदौ, २०७८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर उनले पनि बिश्वासको मत पाउन सकेनन् । १५ कात्तिकमा उनी पदमुक्त भए । आर्यायको ठाउँमा विद्रोही शक्ति नेकपा एसका संसदीय दलको नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भए ।

योपटक एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक भागबण्डामा सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । बागमती र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएको थियो । मधेश प्रदेशमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री भएका छन् । सात प्रदेशमध्ये सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए पनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसक्दा बिहीबार उनी पदमुक्त भए ।

२७ पुसमा एमाले, माओवादी, नाउपा, राप्रपासहितको दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले बिहीबार संसदसमक्ष विश्वासको मत मागेका थिए । तर सत्ता समर्थक दल नाउपाका सांसदले भोट नदिँदा उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो शाह बंशीय केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । संघीय प्रणालीलाई २०७२ को संविधानले लिपिबद्ध गर्यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा पहिलो पटक प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन भयो ।

नेपालको संविधान र संघीय कानुन अनुसार सात प्रदेश रहेको छ । प्रदेश स्वायत्त सरकार भनिएपनि संघमा राजनीति परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार ढल्ने रोग भित्रिएको छ । राजनीति अस्थिरता, आर्थिक अपचलन, भ्रष्टाचार, कुशासन जस्ता विकृतिले संघीयतालाई थप बदनाम बनाएको देखिन्छ ।