काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक रिपोर्ट सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको ६ महिनाको समीक्षा हेर्दा विभागीय मन्त्रालयले विनियोजन गरेका रकमको न्युन मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नुका पछाडि मन्त्रालायहरूले आ–आफ्नै दाबी पेश गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) सम्ममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कुल विनियोजित रकमको ४०.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रकम विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख खर्च भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात् १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलियन च्यालेन्च एकाउन्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुननसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात् १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यान्वयन विधि निक्र्योल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विनियोजित रकमको २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ६ महिनामा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँखर्च भएको छ ।

जग्गा अतिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकाले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण सामग्री र वन्यजन्तुको समस्या , निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोध जस्ताकारणले खर्च न्युन भएको उल्लेखित छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित रकमको १३ करोड ३७ लाख अर्थात् १५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयको लागि कुल ८८ करोड ६७ लाख रकम विनियोजन भएको थियो । संक्रमणकालिन न्यायको बाँकी कामका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख रकम विनियोजन भएकोमा उक्त रकमको ३६.८३ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्यांकनको समीक्षामा भएको ढिलाईले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयमा कुल विनियोजित रकमको १८.६६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको लागि सरकारले २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको बहुवर्षीय गुरुयोजना, तयारीमा ढिलाइ, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेकाले विनियोजित रकम कम खर्च रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयको लागि सरकारले चालु आवमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनामा उक्त विनियोजित रकमको ४८.६८ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागारिक उड्ययन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पराराष्ट्र मन्त्रालायले कुल विनियोजित रकमको ४२.८६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५० करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको लागि सरकारले कुल ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

वन तथा वातावारण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजित रकमको २९.३७ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने क्रियाकलापको सम्झौता भएपनि कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरू प्रकृयामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरू तेस्रो र चौँथो त्रैमासिकमा गएर मात्रै सुरु हुने भएकाले अपेक्षित रुपमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालायले विनियोजित रकमको ३४.६१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालायको लागि सरकारले ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो ।

वैदेशिक अनुदानको ‘लाइडर’बाट भूमापनकार्यक्रमको विकास साझेदारीसँग सम्झौत हुन नसक्दा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि सरकारले चालु आवमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । उक्त विनियोजित रकमको १६.१९ प्रतिशतअर्थात् २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको लागि जग्गा मूल्यांकन र रुख कटानमा उत्पन्नहुने समस्याले विनियोजित रकम न्युन खर्च भएको हो ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागारिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाखअर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्रालयले कुल विनियोजित रकमको ३७.७८ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक तमन्त्रलायको लागि सरकारले २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो ।

यता रक्षा मन्त्रालयमा कुल विनियोजित रकमको २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाखअर्थात् ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले उक्त मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयको लागि सरकारले ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रकम छुट्याएको थियो । उक्त विनियोजित रकमको १५.२५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मन्त्रालायले ६ महिनामा खर्च गरेको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालायले कुल विनियोजित रकमको ३५.६७ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालायको लागि सरकारले ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालायमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँखर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजित रकमको ३० प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयकाअनुसार डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा खर्च हुन सकेको छैन ।

संघीय मामला तथा प्रशासन मन्त्रालयले विनियोजित रकमको न्युन रकमअर्थात् ६.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जन संख्यामन्त्रालयले कुल विनियोजित रकमको २०.२६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले उक्त मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको थियो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालालयले चालु आवको ६ महिनामा कुल विनियोजित रकमको १८.१० प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो ।