फौजदारी अभियोगमा सांसद थुना परे निलम्बन
काठमाडौं । जनताबाट निर्वाचित सांसदले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न गरेको प्रयास सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता भएको छ । हत्या होस् वा बलात्कार । मानव बेचबिखन होस् वा लागूऔषध कारोबार । फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि अदालतले जेल पठाउँदा वा फरार रहँदा पनि ‘माननीय’ नै बनिरहने हठबाट सांसदहरू पछि हटेका छन् ।
अब पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाए राष्ट्रसेवक कर्मचारीजस्तै सांसद पनि निलम्बित हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली बन्ने भएको छ ।घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको अभियोग लागेपछि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको सेवासुविधा कटौती भएको थियो, तर उनको पद निलम्बन भएको थिएन । किनकि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यस्तै व्यवस्था थियो । सेवासुविधा मात्रै स्थगित हुने प्रावधानलाई यसपालि निरन्तरता दिन केही सांसदले जोडबल गरे पनि निलम्बनसमेत हुने सहमति बनेको हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा फरार भन्ने शब्द पनि राखिएको थिएन ।
सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि विशेषाधिकार पाउने गरी कानुन बनाउन लागेकोमा चौतर्फी विरोध भएको थियो । अब भने फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले सांसदलाई थुनामा पठाए निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भएका हुन् ।
जेल नै परे पनि अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर नियमावली मस्यौदा समितिले गत शुक्रबार मोटामोटी सहमति गरेको थियो । तर, सर्वसाधारण र सांसदलाई समान कानुनको व्यवस्था गर्न निलम्बनको प्रावधान राख्ने सहमति भएको नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक चित्रबहादुर केसीले बताए । ‘अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा र फरार भए सांसद पद निलम्बन गर्ने प्रावधान राखेर मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्धन्यायिक निकायले थुनामा पठाएको हकमा यो प्रावधान लागू हुँदैन, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि भने पद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । मस्यौदा अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ, सभाले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया