काठमाडौं । द्वन्द्वको विशेष परिस्थितिमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी निरीक्षकको पहिलो ब्याचका अधिकृतहरू नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) तहमा पुगेका छन् । तर, उनीहरूभन्दा नौ महिनापछि भर्ना भएका भने डिआइजीभन्दा तीन तहमुनि डिएसपीमै कार्यरत छन् ।

गत बिहीबार गृह मन्त्रालयले एसएसपीहरू सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोख्रेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापालाई डिआइजीमा बढुवा गरेको हो । २६ कात्तिक ०५९ मा भर्ना भएका उनीहरू २० वर्षमै डिआइजी तहमा पुगेका हुन् । उनीहरूभन्दा नौ महिनापछि भर्ना भएका भने डिएसपीमै कार्यरत छन् । त्यस्तै, ०६४ मा भर्ना भएका सातौँ ब्याचका अधिकृतहरू १६ वर्षसम्म इन्स्पेक्टर पदमै काम गरिरहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ०५८ मा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकासविना नै भर्ना र दरबन्दी थप हुँदा यस्तो अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना भएको हो । सीमा सुरक्षाको विशेष जिम्मेवारीमा रहेको अर्धसैन्य संगठनमा वृत्ति विकासतर्फ राज्यले ध्यान नदिँदा यसको प्रभावकारितामै असर पर्नेमा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।

सशस्त्रको सुरुवाती एक वर्षबीचमै इन्स्पेक्टरका तीनवटा ब्याच भर्ना गरिएको थियो । पहिलो ब्याचमा नौजना भर्ना भएकोमा चारजना डिआइजीमा पुगेका छन् । पहिलो ब्याच भर्ना भएको पाँच महिनापछि दोस्रो ब्याचका ७२ जना भर्ना भए । जसमध्ये केही यही वर्ष एसएसपी भएका छन् भने धेरै एसपीमै छन् । तेस्रो ब्याच २९ साउन ०६० मा भर्ना भएका थिए । तेस्रो ब्याचका ८५ जनामध्ये २९ जना यस वर्ष एसपी भए पनि अन्य डिएसपीमै छन् । पूरै ब्याच एसपी हुन अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ । जसअनुसार डिएसपी भएको करिब १५ वर्षपछि मात्र उनीहरू एसपीमा बढुवा हुन पाउनेछन् ।

३० वर्ष जागिर, आधाभन्दा धेरै अवधि एउटै पदमा

सशस्त्रमा इन्स्पेक्टरहरूको बढुवामा अझै ठूलो समस्या छ । ०६४ मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरको सातौँ ब्याचका अधिकृतमध्ये ६६ जना १६ वर्षदेखि इन्स्पेक्टर छन् । यो ब्याचका सबै डिएसपीमा बढुवा हुँदासम्म १८ वर्ष पुग्ने अवस्था छ । यसरी पाँच वर्षको फरकमा भर्ना भएकाहरू कोही डिआइजीमा पुग्दा कोही इन्स्पेक्टरमै छन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार नभए केही वर्षपछि एउटै ब्याचका कोही आइजिपी हुँदा कोही डिएसपीमै रहने अवस्था हुन्छ । यसले संगठनको चेन अफ कमान्डमै गम्भीर असर पर्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

०६० साउनमा भर्ना भएका तेस्रो ब्याचमा भर्ना भएको करिब २० वर्षपछि बल्ल एसपी भए । उनीहरू डिएसपीबाट एसपी हुन १० वर्ष लाग्यो । सोही ब्याचका ५६ जना अझै डिएसपी नै छन् । ०६१ मा भर्ना भएको चौथो तथा ०६२ मा भर्ना भएको पाँचौँ र छैटौँ ब्याचका सबै डिएसपीमा छन् । सातौँ ब्याचका ५६ जना यही वर्ष डिएसपी भएकोमा अरू इन्स्पेक्टरमै छन् ।

तीन वर्षको अन्तरपछि सशस्त्रमा आठौँ ब्याचका ०६७ मा भर्ना भएका थिए । यो ब्याचमा थोरै मात्र भएकाले ठूलो समस्या नहुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि, उनीहरू पनि बढुवा हुन १५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । बढुवामा मुख्य समस्या छैटौँ र सातौँ ब्याचका अधिकृतलाई छ । अहिलेकै अवस्थामा यी ब्याचका केही अधिकृतले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुँदा पनि एसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था छ ।

संगठनमा कर्मचारीको वृत्ति विकास योजना कार्यान्वयन नहुँदा यसरी कर्मचारीको करिअरमा विरोधाभास र अन्योल देखिएको हो । विशेष अवस्थामा स्थापना भएको संगठन भएको र योजनाविना नै भर्ना गर्दा यस्तो समस्या भएको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् । यो समस्यालाई समाधान गर्न पटक–पटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।

तर, केही अधिकृत भने पहुँचका आधारमा आफ्नै लागि दरबन्दी थप्न लगाएर बढुवासमेत भएका छन् । कानुन उपसमूहमा युवराज अर्याल र लेखामा होम ज्ञवाली तेस्रो ब्याचका भए पनि उनीहरू एसएसपी तहमा पुगिसकेका छन् । जब कि उनीहरूसँगै भर्ना भएकाहरू कतिपय अझै डिएसपीमै छन् । ‘आफ्नै ब्याचीलाई सलाम गर्नुपर्ला भनेर सशस्त्र मुख्यालयमा एसएसपीलाई डिएसपीले देखे पनि नदेखेझैँ हिँड्ने अवस्था छ,’ एक अधिकारीले भने ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापा निश्चित अवधि पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने गरी नियमावली संशोधन गरेर पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् । ‘भारतमा पनि निश्चित अवधि पुगेपछि स्वतः एक तह बढुवा हुने प्रावधान छ, सशस्त्र पनि यस्तो प्रावधान लागू गर्न सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘सीमा सुरक्षाको प्रमुख दायित्व सशस्त्रको भएकाले सीमाका लागि दरबन्दी थपेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, अहिलेको सशस्त्र नेतृत्व यो विषयमा चिन्तनशील छ जस्तो लाग्छ ।’

वृत्ति विकासमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल पनि हुँदै आएको छ । बढुवा जाम खुलाउन गत वर्ष तल्लो तहका केही दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो थपिएको थियो । तल्लो तहका एक सय ७४ दरबन्दी कटौती गरी अधिकृत तहका एक सय १२ थपिएको थियो । लेखा, इन्जिनियर तथा कानुनतर्फ संगठनको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर दरबन्दी हेरफेर हुँदा प्रशासनतर्फ समस्या कायमै रह्यो । लेखा उपसमूहका कर्मचारीले आफू छिटो बढुवा हुन संगठित भएर दरबन्दीका लागि लबिङ गरेका थिए । त्यसरी दरबन्दी मिलान हुँदा केही अधिकृत बढुवा भए पनि बढुवा जामको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

गत ४ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले यही समस्या समाधानका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । त्यो स्वीकृत हुन सकेन । १७ जिल्लामा अस्थायी गुल्म रहेकोमा त्यसलाई स्थायी बनाउने, एसपी समादेशक रहेका पाँच तालिम शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गरी एसएसपी राख्ने, पहाडी जिल्लाको दरबन्दी कटाएर सीमामा बढाउने र बिओपीमा डिएसपी पनि खटाउने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार एसएसपी, एसपी र डिएसपीको थप ३९ दरबन्दी थपिनेछ । आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी भएको दरबन्दीबाट मिलान गरी यस्तो पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले नियुक्त भएदेखि नै यस विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । दरबन्दी थप तथा अहिलेकै दरबन्दीबाट मिलान गर्ने दुवै प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

३७ हजार ५५ दरबन्दी भएको सशस्त्र प्रहरीमा इन्स्पेक्टर र डिएसपीको तुलनामा माथिल्लो तहमा त्यसअनुसार दरबन्दी छैन । सशस्त्रमा हाल प्रशासनतर्फ तीन एआइजी, १६ डिआइजी, २६ एसएसपी, एक सय चार एसपी, तीन सय ९१ डिएसपी र नौ सय २७ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी छ ।