काठमाडौं । आजभन्दा ७३ वर्षअघि १०४ वर्ष लामो जहानिया राणाशासन अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिदेखी २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा  सरकार बनाउने र गिराउने काममा दलहरूको बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

राजनीति स्थायीत्व, जनजिविका, समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य फड्को मार्न असफल देखिएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७३ वर्षमा मुलुकले राजनीतिक दुश्चक्रको चार वटा काल खण्ड पार गरीसकेको छ । विभिन्न यी काल खण्डमा राजाको प्रत्यक्ष शासन कालसहित ५५ वटा सरकार बनिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षसहित २७ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । यी कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेन ।

सत्ता स्वार्थ, शक्ति संघर्षका कारण व्यवस्था परिवर्तन भएपनि आम नागरिकका अवस्थामा कुनै फेरबदल हुन सकेको देखिँदैन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम शासन काल(२००७–२०१७), पञ्चायती व्यवस्था(२०१७–२०४७), बहुदलीय व्यवस्था(२०४७–२०६३) र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गरी चार काल खण्डमा मुलुकले धेरै आरोह–अबरोह भोग्यो । यि नै चार शासन कालमा भएको सरकार गठन र विघनका ऋंखलालाई संक्षीप्तमा व्याख्या गरिएको छ ।

अन्तरिम शासन काल(२००७–२०१७)

२००७ सालको क्रान्तिपछि राणाको खोपीमा सिमित रहेका राजा प्रजातन्त्र स्थापनापछि अधिकार सम्पन्न भए । यद्यपि २००७ को क्रान्ति राणाविरुद्ध थियो । त्यसको लक्ष्य राजाको नेतृत्वमा राज्य सत्ता स्थापित गर्नु थियो । राजा र प्रजा मिलेर मुलुकको राजनीति स्थायीत्व, आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउने साझा संकल्प थियो । राणविरुद्ध आन्दोलनमा चार शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द ठाकुर र गंगाला श्रेष्ठले वीरगति प्राप्त गरे । कयौं अंगभंग भए । त्यही शहीदको रगतमा स्थापित प्रजातन्त्र अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा फस्यो ।

राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् मोहन शमशेर । १८ फागुन, २००५ मा पद्म शमशेर औषधि उपचारका निमित्त भारततर्फ गएका थिए । उनले उतैबाट राजीनामा दिएपछी मोहन प्रधानमन्त्री भएका थिए । छोटो समय शासन चलाएर उनले राणाविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राजा, राणा र दिल्लीबीच सम्झौता भएपछि ७ फागुन, २००७ मा विद्रोह रोकियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि उनी अन्तिरिम सरकारका पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनको शासन व्यवस्था धेरै समय टिकेन । २६ कात्तिक, २००८ मा राणाले राजीनामा दिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका मात्रिकाप्रसाद कोइराला नागरिकबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । राजा त्रिभुवन र राजनीतिक दलबीच देखिएको द्वन्द्व र आ–आफ्ना सत्ता स्वार्थका कारण कोइराला सरकार ८ महिनामै ढल्यो ।

कोइराला सरकार ढलेपछि राजा त्रिभुवनले केही समय शासन व्यवस्था आफ्नै हातमा लिए र पुनः कोइरालाइ नै प्रधानमन्त्री बनाए । उनको दोस्रो कार्यकाल पनि लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि त्रिभुवनका जेठा छोरा महेन्द्र १ बैशाख, २०१२ मा शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । त्यसको १० महिनापछि टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भए । आचर्यकै शासन कालका डा.के आइ सिंहले सैनिक विद्रोह गरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । चरम सत्ता स्वार्थमा शिशु प्रजातन्त्रलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन राजनीतिक राजनीतिक दलहरूको निरन्तर दबाबकाबीच २०१६ मा पहिलो आम निर्वाचन भयो । १०९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ७४ सिट अर्थात् दुइतिहाइ बढी सिट ल्यायी विजयी भयो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर उनले पुरै कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै १ पुस, २०७१ मा राजा महेन्द्रले कोइराला सरकार विघटन गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । यही अस्थिर राजनीतिको दुश्चक्र(२००७–२०१६)को फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले भर्खर बामे सर्न लागेको प्रजातन्त्रको हत्या गरे । उनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीति दल र तीनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

पञ्चायती व्यवस्था(२०१७–२०४७)

प्रजातन्त्रको हत्यापछि राजा महेन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा शासन व्यवस्था लागु गरे । आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनको शासनकालमा डा. तुलसी गिरि, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि बिष्ट, नागेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री भए । राजनीतिक दलहरू तथा तीनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्द र नागरिकका हक अधिकारमा लगाइएको अंकुशका कारण पञ्चायती शासनविरुद्ध २०४६ मा जनआन्दोलन भयो । त्यस आन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भयो । राजा संवैधाननिक घेराभित्र सिमित भए । २०४८ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । पाँच वर्ष म्याण्डेट पाएको कांग्रेसले शासन चलाउन नसकी साढे तीन वर्षमै सरकार ढल्यो । मुलुक पुनः अस्थिर राजनीतिको दुश्चक्रमा फस्यो । १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र युद्ध देशले भोग्नुपर्यो । सांसद किनबेच, विलासी गाढी खरिदविक्री, भ्रष्टाचार जस्ता नयाँ–नयाँ संसदीय विक्रिति भित्रियो । चरम सत्ता संकट यसै समयमा देखियो ।

यस कार्यकालमा किष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । शक्ति संघर्ष र सत्ता स्वार्थमा दलहरू केन्द्रित हुँदा राज्यप्रति नागरिकको चरम निराशा बढ्दै गयो । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्यो । मंहगी, गरिबी र युद्धको चपेटामा फसेका आम नागरिकले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थाले । यही अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय प्रजातन्त्रको कत्लेआम गरी १८ असोज, २०५९ मा शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध तत्कालीन संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसकै जगमा २०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । यस आन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै ढल्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

लामो उतारचढाब र संघर्षपछि राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीचको सहकार्यमा व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापित गणतान्त्रिक सरकारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरे । त्यही अपेक्षा पुरा गर्नका लागि २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनमा विद्रोही माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । विद्रोही माओवादी नै परिवर्तित सत्ताको नेतृत्वमा गएपछि राजनीति स्थायीत्व, आर्थिक समृद्धि र जनजिविको समास्या समाधानमा फक्को मार्ने धेरैको अपेक्षा थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनीपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।

धेरै ठूलो संघर्ष र त्यागपछि स्थापित भएको गणतन्त्रमासमेत पुरानै संसदीय विक्रिति देखियो । आम नागरिकको मुद्दा समाधान हुन सकेन । सत्ता स्वार्थ, राजनीतिक अस्थिरता यो अवधिमा पनि देखियो । मंहगी, भ्रष्टाचार, प्रशासनीक वेथिति मौलाउँदै गयो । भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिमाथि जनताको चाहनामाथि शासकहरूको उल्लेख्य ध्यान गएको देखिएन । २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०७९ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक एजेण्डाबारे धेरै सम्बोधन भएपनि आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार हुन सकेको छैन । राज्य र नागरिक स्तरमा ७३ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा आम मानिकसको परिवर्तनको चाहना ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन् ।