काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्य प्रकृतिका मुद्दा प्रधानमन्त्रीलाई नियमित अदालतमा हाल्न मिल्ने तर जनयुद्धकालीनचाहिँ नमिल्ने प्रष्ट पारेका छन् ।विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने उनले  बताए ।

आइतबार माओवादी जनयुद्धकालका बेपत्ता परिवारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेर माओवादीलाई जिस्क्याइएको बताएका थिए । उनको भनाइपछि प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नै चलाउन नमिल्ने तर्क गलत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यहीबीच भट्टराईको तर्फबाट प्रष्टीकरण आएको हो ।

‘सानो स्पष्टीकरण–बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजिर भएको छु । तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन । प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा आयोजित एक एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले यो रिट निवेदन दरपीठ गरिदिए पनि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । यसले माओवादी वृत्तमा तरंग उत्पन्न गराएको छ ।

नेता भट्टराई यो मामलामा आवेग नदेखाएर विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।