काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने प्रावधान राख्न लागिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशका स्थानीय तहमा जति जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आवश्यक हुन्छ, सबै एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र त्यतैबाट सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि संघीय मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने कि संघको भन्ने विषय टुंगिएको छैन । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव संघले पठाउनेमा सबै सहमत भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा पठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा दुई सयभन्दा बढी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

पछिल्लो समय बढुवा भएर आएका उपसचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र सबै स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने प्रयासमा लागेको उनले बताए । सरुवामा सांसद, नगर प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षको फरक–फरक सिफारिस आउने गरेको भन्दै मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैलाई आफूले रोजेको व्यक्ति चाहिने परिपाटीको विकास भएको बताए । जनप्रतिनिधिले थेग्नै नसक्ने दबाब दिएर आफूले रोजेको मान्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने गरेको उनले स्विकारे ।

मन्त्री मोदीले प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको हाल चल्तीमा रहेको तह र श्रेणीलाई एउटै बनाइनेछ । ‘श्रेणी वा तह एउटा हुनेछ,’ मोदीले भने । अहिले विशेषतः स्वास्थ्य सेवामा तह छ भने स्थानीय तहले पनि यस्तै प्रावधान अघि सारेका छन् ।

मन्त्री मोदीले कर्मचारी ट्रेड युनियनको विषय राजनीति सहमतिमा निर्णय गर्ने बताए । ‘निजामती विधेयकको धेरै विषय टुंगिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।’ दुर्गममा गएका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने विषयमा विधेयकमा राख्ने प्रावधान तयार गरिसकेको उनले बताए । संघीय मन्त्रालयको बैठक हलमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा उनले शक्ति लगाएर सधैं सिंहदरबार बस्ने प्रवृत्ति हटाउने दाबी उनले गरे । केन्द्रबाट बाहिर नगई कतिपय कर्मचारी सचिव बनेको प्रसंग जोड्दै मन्त्री मोदीले अब त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए ।  आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।