काठमाडौं ।देशको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको हकलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । त्यस्तो विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । तर, समाज रूपान्तरणको प्रतिज्ञा गरेका जनप्रतिनिधिले नै संविधानको खिल्ली र नागरिकलाई अपमानित गर्दै जातीय छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएका छन् ।

सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नी दिवंगत आमाको १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा सोमबार गरेको भोजमा जात र समुदायअनुसार फरक–फरक ठाउँमा बसेर खाने प्रबन्ध गरे । प्लेकार्ड नै टाँसेर गैरदलित, मुस्लिम र दलित निम्तालुलाई खाने ठाउँ छुट्याइएको थियो । जहाँ उपस्थित भएर देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्यले भोज खाए ।

एमाले सिराहाका सचिवसमेत रहेका अध्यक्ष यादवको घर भगवानपुर बजारदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा पर्छ, जहाँ उनले भोज दिएका थिए । गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका करिब पाँच हजारलाई भोजमा निम्तो गरिएको थियो । घरअगाडिको सडकदेखि उत्तरपट्टिको खाली खेतमा गैरदलित, दक्षिणपट्टि दलित र पूर्वपट्टि मुस्लिम समुदायलाई राखेर भोज खुवाइयो । मन्त्री, सांसददेखि समाजका अगुवालाई घरको आँगनमै कुर्सी–टेबुलमा राखेर खाने व्यवस्था गरिएको थियो । भोजमा ४० मन चामल पाकेको यादवले बताए ।

जातीय भेदभाव गर्ने गरी आयोजित भोजमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं संघीय सरकरका पूर्वकानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, सिराहा १ का सांसद रामशंकर यादव, समानुपातिक सांसद सम्झना थपलियालगायत समाजका अगुवा पनि सहभागी थिए । तर, कसैले पनि यसको विरोध जनाएनन् । २१ जेठ ०६३ मै नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो ।

भोजका निम्तालुलाई ‘यादव समुदाय’, गिरी समुदाय’, बंगाली समुदाय’, ‘राजपुत समुदाय’, ‘मुस्लिम समुदाय’, ‘सुडी समुदाय’, ‘पासवान समुदाय’, ‘राम समुदाय’, ‘खत्वे खड्ग समुदाय’, ‘सदाय समुदाय’, ‘विश्वकर्मा समुदाय’, ‘दास/अमात्य समुदाय’लगायत प्लेकार्ड नै राखेर बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।