काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले संघमा दश हजार कर्मचारीको दरबन्दी हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठित आयोगले हाल ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको संघको यो संख्यालाई घटाएर ३५ हजार बनाउन सुझाव दिएको हो ।

यसरी दरबन्दी कटौती गर्दा सरकारको खर्च कटौती हुने आयोगले जनाएको छ । कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्न आवश्यक स्रोतको पहिचानको रूपमा आयोगले दरबन्धी कटौतीलाई औंल्याएको हो ।

बढी भएको दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी स्थानीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा जान चाहनेहरूलाई पठाउने र नचाहनेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखी आवश्यकताअनुसार भिड भएका कार्यालयमा खटाउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, विभागमा कुनै पनि पदमा बहाल रहेकै भरमा र माग गरेकै आधारमा सुरक्षाकर्मी दिन पनि बन्द गर्न सिफारिस भएको छ । सुरक्षा चुनौतीको समसामयिक मूल्यांकन गरेर उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी लागि दिइएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन आयोगको सुझाव छ ।

कर्मचारीको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रामिक तथा सुविधा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सिफारिसका लागि २०७९ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगमा पौड्यालसहित पूर्व सचिव बिमल वाग्ले, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डे सदस्य रहेका थिए ।