काठमाडौं । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पाँच वर्षभित्र नायब सुब्बा , खरिदारजस्ता पदलाई ‘फेज आउट’ गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयागले सरकारलाई खर्च कटौतीका उपायहरू सुझाउँदै यी पदहरूमा अब लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन नखुलाउन सुझाव दिएको हो ।

सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू बाहेक संघीय मन्त्रालयमा यी पदमा विज्ञापन नखुलाउन र विस्तारै हटाउन भनिएको छ ।

हाल कार्यरत नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालकलगायतलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पूल दरबन्दीमा राख्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चापका आधारमा आवश्यक परी माग भएमा तत्काल सोही पूलबाट आपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, सचिव तथा विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षमा काम गर्ने न्यूनतम कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, सत्कारका कर्मचारीबाहेकका सबै सहयोगी कर्मचारीलाई विस्तारै विस्थापन गर्दै अधिकृतमुखी सेवा बनाउने नीति लिन सुझाइएको छ ।

आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भए कति पुग्छ सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब ?

मर्यादाक्रम र तलबमा छैन तालमेल, समायोजन गरे राज्यलाई ४ सय करोड भार

सरकारी कार्यालयमा इन्धनको कुपन काट्ने चलन बन्द गर्न सुझाव