काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु–याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

अघिल्लो संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सबैभन्दा बढी पेचिलो यही विषय बनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय लिने क्रममा विभिन्न सुझाव प्राप्त गरेको र तिनैका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने तर सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खटाउने गरी ऐन ल्याउन सके सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीचको सम्बन्ध हुने, सबै कर्मचारीले अपनत्व महसुस गर्ने, कर्मचारी सहजै खटाएको ठाउँमा जाने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।

अघिल्लो संसद्मा केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुनुपर्ने तथा केहीले प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले पनि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अहिले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन लागेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गराई मस्यौदा तयार पारिएको सार्वजनिक रूपमा नै बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने र प्रदेश सरकारले खटाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, “प्रदेश प्रमुख सचिवले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरी पदस्थापनको मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।”

उनले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट रूपमा प्रदेश सरकारमा पठाउने र प्रदेश सरकारले पालिकाको आवश्यकताका आधारमा खटनपटन गर्ने विधि उपयुक्त हुने बताए ।

सङ्घले एकमुष्ट रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनका लागि प्रदेशमा पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख सचिवले ज्येष्ठता, अनुभव, कार्यक्षमता र सम्बन्धित पालिका सुहाउँदो कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुख सचिव विशिष्ट श्रेणीकै हुने भएकाले सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने महानगर र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहमा जसले खटाए पनि एउटै तहका कर्मचारीद्वारा खटनपटन हुन्छन् । यो व्यवस्थाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत कार्य बोझ कम भई समग्रमा सुशासन कायम गर्न सहज हुन्छ, गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।