NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ८ गते

भागबण्डाको उल्झनमा गठबन्धन : प्रधानमन्त्रीले १६ वटा मन्त्रालयको भारी कहिलेसम्म बोक्ने ?

काठमाडौं । १० पुसमा एमालेको प्रस्तावमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले तीन महिना नपुग्दै एमाले र राप्रपाको साथ गुमाए । पूर्वसहमति तोड्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

यसअघि नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सम्हाल्दै आएका १६ मन्त्रालयको भारी बोक्दै आएको बुधबार एक महिना पुरा भएको छ ।

प्रचण्डको काँधमा प्रधानमन्त्रीसहित वन तथा वातावरण , युवा तथा खेलकुद, गृह मन्त्रालय रहेका छन् । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायल रहेको छ । त्यस्तै अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उनैले लिएका छन् ।

देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक संकट समाधान, जनजिविकाका समस्या समाधान, विकास, समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र वैदेशीक सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री विभागीय मन्त्रालयको भारी बोकेर हिड्नु परेको छ । तेस्रो कार्याकाल केही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको भारीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन् ।

चैत ६ गते कांग्रेस, माओवादीसहित १० दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा उनले मन्त्रालयको प्रारम्भिक संख्या मंगरबार प्रस्ताव गरेका छन् । तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा दलहरूबीच हानाथाप हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार कार्य नै रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई अर्थसहित ८, माओवादी केन्द्रलाई प्रधनमन्त्रीसहित ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ३, एकीकृत समाजवादीलाई २, जनता समाजवादी पार्टीलाई २, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मक्ति पार्टी, लोसपा र स्वतन्त्रबाट एक/एक मन्त्रालय दिने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसले यसअघि एमालेले लिएका ९ वटै मन्त्रालयमा दाबी कायमै राखेको छ । जसपा र नेकपा एसले तीन/तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । मन्त्रालय भागबण्डामा गठबन्धन दलहरूबीच नै सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भाका सर्दै गएको छ ।

विश्वासको मत लिनुअघि मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा जोखिमा पर्ने देखेर प्रधानमन्त्री आफैले मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्दै आएका थिए । तर विश्वासको मत पाएको ९ दिन वितिसक्दासमेत कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीले बुधबार बालुवाटारमा गठबन्धन दलहरूको बैठक राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद विस्तारसहित सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले बताए । बुधबारको बैठकले यी दुवै विषयमा टुंगो लगाउने गजुरेलको दाबी छ ।

‘हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको न्युनतम तथा साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि मन्त्रालय संख्याको प्रारम्भि प्रस्ताप पेस गर्नुभएको छ । बुधबारको बैठकले यी विषयमा टुंगो लगाइ छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ’, उनले भने ।
उनले मन्त्रालय सिमित भएको गठबन्धन दलहरू धेरै भएकाले सबैको चित्त बुझाउन नसिकएको बताए । मन्त्रिपरिषद विस्तारको काम सकेपछि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक एजेण्डा र जनजिविकाको सम्बन्धमा केन्द्रित रहने गजुरेलको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिँदा प्रतिनिधिसभालाई विजनेस दिन सकिएको छैन । बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले अहिलेसम्म विभागीय मन्त्रीसमेत नियुक्त भएका छैन् । १६ वटा मन्त्रालयको प्रसेर प्रधनमन्त्रीलाई परेकोे छ । मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन् । सरकारले महंगी, मूल्यवृद्धि रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको नागरिकस्तरमा गुनासो बढदै गएको छ । सत्ता स्वार्थमा सत्ता गठबन्धनको ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल पनि निराशामा सिमित रहने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष