काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ फागुनमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि पूर्वमाओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिए ।

तीन वर्षअघि राजधानीको खुल्लामञ्चमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
१९ फागुनमा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश बमोजिम रिट निवेदन दर्ता भयो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटकहरूमा खैलाबैला मच्चियो । अदालतको आदेशको भोलिपल्ट राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटकका नेताहरूले प्रचण्डलाई जेल हालेर देखाउन चेतावनी दिएका थिए ।

२३ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पूर्वमाओवादीका ८ घटकको बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एक भएर जाने र छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने सहमति गरे । पूर्वमाओवादीबीच सहमति, सहकार्य र एकताका लागि निरन्तर बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । २७ फागुनमा माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले अन्तक्र्रिया गरे । त्यसयता माओवादी घटकहरूको बैठक नै बसेको छैन । बैठक राख्न प्रधानन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै नचाहेको विप्लव माओवादीका नेता अनिल शर्मा विरहीले आरोप लगाए ।

माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटकहरूबीच तत्काल पार्टी एकता त परको कुरा कार्यगत एकतासमेत नहुने जिकिर गरे ।
‘बैठक नियमित राख्न प्रचण्ड नै चाहनु भएको छैन’, बिरहीले भने, ‘माओवादी केन्द्रसँग एकता त परको कुरा कार्यगत एकता पनि सम्भव छैन ।’

प्रचण्डकै कारण पार्टी एकता सम्भव नभएको उनको आरोप छ । यसैगरी बैज्ञानिक समाजवादीका नेता जागृत रायमाझीले नियमित नहुनुमा प्रचण्डलाई नै दोष लगाएका छन् । बालुवाटारमा बसेको पूर्वमाओवादी ८ घटकले संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउन नियमित बैठक बस्ने भनिएको थियो । शहीद तथा बेपत्ता परिवारबीच अन्तक्रिया गर्ने, पूर्वमाओवादी घटकबीच सहमति, सहकार्य र एकताका लागि पहल गर्ने सहमति भए पनि नियमित बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

तर पूर्वमाओवादी घटकले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले यसबीचमा सरकार फेरबदल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन भएकाले बैठक नियमति बस्न नसकेको दाबी गरे । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन २७ चैतमा द्वन्द्वरत पक्षसहित प्रज्ञा भवन कमलादीमा वृहत अन्तिक्र्रिया हुने उनले जानकारी दिए । अब पूर्वमाओवादी घटकबीच बैठक नियमित बस्ने जिकिर गर्दै उनले कार्यगत एकतासहित पार्टी एकताका लागि पहल भइरहेको दाबी गरे ।

‘संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पार्टी र सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा टेवुल गरिसकेको छ । माओवादी घटकसहित द्वन्द्वरत पक्ष र विपक्षलाई राखेर चैतको अन्तिमसाता राजधानीमा वृहत अन्तक्र्रिया राखेका छौं’, उनले भने ।

उनका अनुसार माओवादी केन्द्रसहित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, बैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी), बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी, कर्णजीत बुढा नेतृत्वको माओवादी समाजवादी, प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी अन्तक्र्रियामा सहभागी हुने छन् ।

१० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह त्यागेर २०६२ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका माओवादी अहिले झण्डै एक दर्जन गुट उपगुटमा विभाजित छन् । प्रचण्डलाई क्रान्तिमाथि गद्धार गरेको, दक्षिपन्थी भासमा गएको, देशी विदेशी दलाल र पूँजीपति वर्गको सेवा गरेको अरोप लगाएका उनीहरूले सर्वोच्चमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा दायर भएपछि एकजुट भएका हुन् ।

माओवादी शक्ति विभाजित हुँदा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन् । समग्र माओवादी आन्दोलन, अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा र प्रतिगामी तत्वविरुद्ध सम्पूर्ण पूर्वमाओवादी शक्तिहरू एकजुट भएर जाने बालुवाटार बैठकको निष्कर्ष थियो ।