काठमाडौं । वाइडबडी जहाज किन्दा कर्मचारी सञ्चय कोषले गरेको लगानी जोखिममा परेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

कोषले निगमसँग २८ जेठ ०७४ मा गरेको ऋण सम्झौताअनुसार वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सरकारको जमानीमा कोषले १२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको थियो । तर, उक्त ऋणको ब्याज पनि निगमले भुक्तानी नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साँवा बढेर १४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । ‘ठूला र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, व्यावसायिक योजनाको मूल्यांकनपश्चात् मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम वृद्धि भएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।