काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सङ्घीय निजामती ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा पेस हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् ।

“सङ्घीय निजामती ऐनमा सरकोकारवालसँग छलफल भएको छ । यो सरकारको अत्यन्त प्राथमिकताको विषय हो, करिब अन्तिम अवस्थामा छ”, उनले भनिन्, “सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगको छ । अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रिपरिषद्मा आउने बित्तिकै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुरु हुने तर कामको अन्त्य नहुने, एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको जनाउँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताइन् । “खरिद ऐनमा भएका समस्याका कारण पनि आयोजना निर्माण तथा आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या आएको छ । सरकारले यसलाई गम्भीर ध्यान दिएको छ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

संसद् आफैँमा सरकारको निगरानी गर्ने थलो भएको जनाउँदै उहाँले सरकारलाई सही ‘ट्र्याक’मा हिँडाउन संसद्ले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, “समितिले मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन, पालना र वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सदनमा छलफल हुनु सरकारको निगरानी नै हो ।”

सबै समितिले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सरकार र अलगअलग मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा उचित हुने उनको भनाइ थियो । “समितिका प्रतिवेदनलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट लिएको छ । कमीकमजोरी अन्त्य गरेर अगाडि बढिनेछ”, उनले भनिन् ।

सङ्घीय अधिकार बाडँफाडसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो । उनले तीन तहको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, “सङ्घीय अधिकार बाँडफाँडका विषयमा कानुन बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ ।”