NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार १ गते

प्रदेश सरकारबाट एमाले धमाधम बाहिरिँदा, कोशीमा हिक्मतलाई हाईसन्चो

काठमाडौं । संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरण भत्किएसँगै त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ प्रदेश सरकारमा परेको छ ।

तत्कालीन एमाले, माओवादीसहित सात दलको सहमतिमा संघदेखि सातै प्रदेशमा सहभागी भएको एमाले अहिले धमाधम प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

२४ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिएको थियो । बागमती, कर्णाली माओवादी र मधेश प्रदेश जसपाले पाएको थियो ।

जसमा मधेशमा जसपा र जपाले आलोपालो सरकार चलाउने, बागमती र सुदूरपश्चिममा एमालेले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भयो । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनीको सरकार पाँचै वर्ष एमालेले चलाउने र कर्णालीमा माओवादीले चलाउने सहमति भएको थियो ।

१० पुसमा एमाले, माओवादीसहित सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दै माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै १९ फागुनमा सरकारबाट बाहिरियो ।

एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले कांग्रेस, माओवादी, रास्वपासहित १० दलको सहमतिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तता पाएको छ । सात प्रदेशमध्ये कोशीबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

कहाँ कहाँ सरकारबाट बाहिरियो एमाले ?

२७ पुसमा सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादीसहित २९ जना सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ जना सदस्यको समर्थन पाउन नसक्दा उनी २६ माघमा पदमुक्त भए । त्यतिबेला संघमा एमाले र माओवादीकै सरकार थियो । रावललाई तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्तिका ७ सदस्यले रावलाई मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको छ । शाहलाई कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार जना सदस्यको समर्थन रहेको छ ।

यसैगरी २७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए । एमाले, माओवादीसहित ५८ जना सदस्यहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनी सोमबार पदमुक्त भएका हुन् । सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र, नाउपा, जसपा, जपालगायत दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका हुन् ।

विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा सहभागी सदस्यमध्ये गिरिलाई ३३ जनाले मात्रै विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, एकिकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यस्तै २७ पुसमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारीले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ९ वैशाखमा पदमुक्त भए । त्यतिबेला उनलाई समर्थन गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको विपक्षमा ३५ मत खसेको छ । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ७ र हालै नेकपा एकीकृत प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ अर्थात् दिपक मनाङेले अधिकारीलाई मत दिएनन् ।

कोशीमा हिक्मतलाई हाईसन्चो

कोशी प्रदेशमा मात्र अब एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको छ । २४ पुस एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै सरकार परिवर्तका लागि कांग्रेस र माओवादीले प्रयास जारी राखेका छन् ।

कार्कीलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको असन्तुष्ट रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङवोले सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका छन् । ९० सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४६ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

यहाँ एमालेको मात्रै ४० सदस्य छन् । राप्रपाको ६ सदस्य छन् । कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ सदस्य छन् । यी बाहेका एमाले मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।