काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)मा पनि भ्रष्टाचार भएको औंल्याएको छ ।

महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त परियोजनमामाथि गरिएको पहिलो लेखा परीक्षणमै भ्रष्टाचार भएको जनाएको हो। नेपाल सरकारको १३० मिलियन रकम खर्च हुने उक्त परियोजनामा महालेखाले हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नेछ ।

उक्त परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकाले ५०० मिलियन खर्च गर्दा नेपाल सरकारले त्यो परियोजनामा १३० मिलियन खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त रकम ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन, ७७ किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ ।

एमसीसीको लेखापरिक्षण जाँच गर्दा १५ करोड ९१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ यो परियोजनामा गैरकानूनी रुपमा खर्च भएको महालेखाले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यो पैसा नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने महालेखाको माग हो ।

एमसीसी परियाेजनाले उपलब्ध गराउने ५०० मिलियन, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने १३० मिलियन रकम र अन्य विभिन्न स्रोतबाट एमसीसीका लागि बजेट उपलब्ध भएमा त्यो सबै पैसा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिमा जम्मा हुनेछ ।

समितिको छुट्टै खाता हुन्छ । त्यो खाता समितिका कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको दस्तखतबाट संचलन हुन्छ।

सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत विस्तार आयोजनामा मात्रै खर्च गर्ने उल्लेख छ । तर एमसीसीबाट खर्च गर्नुपर्नेमध्ये सडक मर्मत तथा बनाउन १ करोड २६ लाख, कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १४ करोड ६५ लाख गरी १५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले खर्च गरेको भेटिएको छ ।

यो गैरकानूनी र भ्रष्टाचार भएको विषय महालेखाले जनाएकाे छ । यसको अर्थ एमसीसीको व्यवस्थापकिय काममा पनि नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसलाई महालेखाले भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो ।

अहिलेसम्म एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी सरकारले १६.९९मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले २३.०५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

व्यापक विरोधका बीच गत वर्षको फागुन १५ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त परियोजनालाई अनुमोदन गरेको थियो ।