काठमाडौं । स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्दैनन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा लैजाने गरेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवा भई अर्कै कार्यालयमा जाँदा आफूले प्रयोग गरेका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्ने गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिलाई पनि कार्यालय प्रयोजनका लागि तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिएका सामान कार्यालयमा नबुझाइ आफैँले घरमा लैजाने गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका सामान कार्यकाल सकिएपछि आफैँले घरमा लैजाने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सामान सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले गरी चार करोड २१ लाख २९ हजार रुपियाँ बराबरको सामान आफैँले लिएर गएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रयोग गरेका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन् । ती सामानको मूल्य असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद बाँस्कोटाले एउटा कार्यालयमा रहँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएका सामान सरुवा हुँदा आफैँले बोकेर जाने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढ्दै गएको बताए । उनले कतिपय जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कर्मचारीले जस्तै आफूले प्रयोग गरेको सामान घरमा लैजाने गरेको पाइएको बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको सामान कार्यालय प्रयोजन सकिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

निजामती सेवा ऐन र सुशासनसम्बन्धी ऐनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश प्राप्त हुँदा लामो अवधिसम्म बिदामा वा काजमा रहँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगद, जिन्सी वा सरकारी कागजात तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सामान बरबुझारथ गर्ने म्याद नतोकिएमा २१ दिनभित्र तोकिएबमोजिम सामानको बरबुझारथ गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयभित्र आफूले प्रयोग गरेको सामान बरबुझारथ नगरे बहालवाला कर्मचारी भए उनको तलबबाट र अन्य व्यक्ति भए अन्य माध्यमबाट भए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।