काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात भए । यसरी विभिन्न वस्तु आयात गर्दा उक्त वर्ष देशबाट १२ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड ३२ लाख रूपैयाँबराबरको रकम बाहिरियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २६.५० प्रतिशतले बढी थियो ।

सोही आर्थिक वर्ष कुल ८१ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रूपैयाँबराबरको वस्तु अर्को मुलुकमा निर्यात भएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार, यो अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको दाँजोमा भने ११.४० प्रतिशतले धेरै हो ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्र मजबुत हुन्छ जतिबेला त्यो देशले उत्पादन बढाएर आयात कम र निर्यात बढी गर्छ । तर नेपालको अवस्था भने ठीक उल्टो छ । उत्पादन बर्सेनि घटिरहँदा आयात आकासिएर निर्यात संकुचित हुँदै गइरहेको छ ।

आव ०७५÷७६ को तथ्यांकलाई नै केलाएर हेरौं । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा आयात १३.९३ प्रतिशतले बढ्न पुगेको थियो । तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख रूपैयाँको वस्तु देशभित्र आयात भएको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निर्यात खुम्चिएको भए पनि यो आर्थिक वर्षमा भने १९.३६ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख रूपैयाँको वस्तु बाहिरिएको देखिन्छ ।

आव ०७६/०७७ मा आयात केही प्रतिशतले कमी आएको छ । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा आयात ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रूपैयाँले आयातमा कमी आएको हो । आव ०७६/७७ मा वस्तु निर्यात पनि बढेको देखिन्छ । सो आवमा निर्यात ०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ७० करोड ९१ लाखको वस्तु बाहिरिएको हो ।

आव ०७७/०७८ मा भने आयात अघिल्लो वर्षको तुुलनामा ४ खर्ब रूपैयाँले बढेको देखिन्छ । उक्त आवमा विभिन्न देशबाट १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ८३ करोड ७० लाख रूपैयाँबराबरको वस्तु भित्रिएको हो । जुन अघिल्लो आवको दाँजोमा २८.६६ प्रतिशतले बढी हो ।

सुखद् पक्षचाहिँ के भने यो आर्थिक वर्षमा निर्यात पनि बढ्यो । अघिल्लोको तुलनामा ४४.४३ प्रतिशतले निर्यात बढेर सो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको हो ।

आव ०७८/७९ मा आइपुग्दा आयात १९ खर्ब नाघ्यो । आव ०७४/०७५ मा १२ खर्ब हाराहारीमा वस्तु आयात हुने गरेकोमा ५ वर्षपछि आयात १९ खर्ब नाघेको हो । तथ्यांकअनुसार आव ०७८/७९ मा कुल १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाखको आयात भएको थियो । त्यस्तै सो आवमा २ खर्ब ३ करोड ९ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको छ ।

चालु आवमा आयात केही कमजस्तो देखिएको छ । तर यो अरू केही कारणले नभएर आयातमा लगाइएको रोकका कारण हुन पुगेको हो । तथ्यांकअनुसार, चालु आवको ८ महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा आयात १९.१३ ले घटेर १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख भएको छ भने निर्यात २९.०७ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ४७ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख भएको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन भन्दै गत वैशाख १३ गतेबाट १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीमध्ये सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, कुरकुरे, लेजलगायत वस्तुको भने भदौमा फुकुवा भयो । बाँकी चार वस्तु (महंगा मोबाइल, गाडी, मोटरसाइकल र तयारी रक्सी) पनि गत मंसिरबाट आयात गर्न खुला गरिएको छ । त्यसकै परिणाम आयात÷निर्यातमा कमी देखिएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेको, यहाँ वार्षिक खर्बौं रूपैयाँका वस्तु आयात हुँदा निर्यात कम हुने गरेको र यसले व्यापार घाटा बढाउँदै लगेको छ ।

कतिसम्म भने आयात गर्नै नपर्ने गुन्दु्रक, कुरकुरेजस्ता अनावश्यक वस्तु पनि हाम्रोमा आयात हुने गरेको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिएता पनि यहाँ कृषिसँग सम्बन्धित वस्तु नै सबैभन्दा बढी आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । मुख्य खाद्यान्नमा गनिने धान, मकै, गहुँ, चामल नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार, देशभर ३० लाख ९९ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर गाउँघरतिर हेर्ने हो भने अहिले अधिकांश जमिन बाँझो छोडिएका छन् ।

उत्पादन कम र आयात बढी हुँदा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले अर्थतन्त्रका सूचकहरू केही सकारात्मक देखाएता पनि धेरैजसो अहिले पनि नकारात्मक छन् ।

विश्वभर नै आर्थिक मन्दीको असर छाइरहँदा त्यसको छाया नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । महँगीले आकाश छोएको स्थिति छ, देशको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा अर्थतन्त्रले पनि सही दिशा लिन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थविद्हरूले पनि देश संकटयुक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको धारणा राखिरहेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको कारण बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि पनि हो । ब्याजदर महँगो हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने, कर्जा तिर्न गाह्रो भएको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि चैत महिनामा बैंकहरूले निक्षेपमा शून्य दशमलब चार प्रतिशत र कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम दर घटाएको छ । तर अहिले घटेको ब्याजदर भोक लाग्दा पानी खाएजति मात्रै भएको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ ।

व्यापार घाटाको डरलाग्दो अंक

यसबाहेक देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको ठूलो समस्या आयात र निर्यातबीचको खाडल हो । चालु आवकै तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा १० खर्ब ५८ अर्ब आयात हुँदा निर्यात भने १ खर्ब बराबरको मात्रै देखिन्छ । निर्यातभन्दा आयातको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा व्यापारघाटाको तथ्यांक पनि डरलाग्दो मात्रामा बढ्दै गएको छ ।

हेरौं तथ्यांक

०७४/७५ ११ खर्ब ६३ अर्ब ५० करोड

०७५/७६ १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड

०७६/०७७ १० खर्ब ९९ अर्ब ८ करोड

०७७/०७८ १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड

०७८/०७९ १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ८३ करोड

मूलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे के भन्छन् अर्थशास्त्री ?

विश्व अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको विश्लेषण छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव प्रत्यक्ष÷अप्रक्ष नेपालमा पनि परेको उनको भनाइ छ । मूल्यवृद्धि र ब्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको लागत उच्च भएको र अर्कोतिर उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ ।

अर्थविद अधिकारीको विचारमा बाह्य अनुदान घटेको छ भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । त्यस्तै, पछिल्लो समय बैंकको चर्को ब्याजदरले उद्योगी तथा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । अर्थविद् अधिकारी यतिबेला बैंकमा ग्राहकले कर्जा पाउन मुस्किल भएको बताउँछन् । पाइहालेमा पनि कर्जा उपभोग गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘बाह्य क्षेत्रमा, शोधनान्तर र वैदेशिक मुद्रामा केही सुधार देखिएता पनि लगानी, उत्पादन, आय र वृद्धि खुम्चिएको छ ।

‘सरकारले करिब एक वर्ष वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण इतिहासमै पहिलोपटक सबैभन्दा न्यून राजश्व संकलन भएको छ,’ अधिकारीले भने । यसबाहेक बसाइँसराइँ गरेर जानेको संख्या उच्च मात्रामा बढेको छ ।

अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी पछिल्लो आर्थिक सूचक केही सकारात्मक देखिए पनि धेरेजसो सूचकहरु नकारात्मक नै रहेको बताउँछन् । ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट केही सकारात्मक देखिएको छ, आयातमा केही कमी आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थोरै बढेको छ । नेपाली रूपैयाँमा भन्ने हो भने १३ खर्बजति छ । विदेशी मुद्रामै भन्ने हो भने हामीसँग १० अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चित छ,’ उनले भने ।

बैंकले ब्याजर नघटाईकन लगानी गर्ने वातावारण नबन्ने उनी सुनाउँछन् ।

पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि बढ्यै बढ्यै छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो चालु आवको ७ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । अर्थशास्त्री अधिकारी वास्तविक रूपमा बजारमा तथ्यांकमा भन्दा बढी मूल्यवृद्धि बजारमा भएको औल्याउछन् । समयमा पानी नपर्दा कृषि क्षेत्र पनि डामाडोल बनेको उनको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो जनगणनाले बसाइँसराइँ दर उच्च देखाएको बताउँदै उनले बसाइँसराइँको कारण देशको समग्र इकोनमिक सिस्टममा समस्या आएको बताए । ‘माइग्रेसनले गर्दा, समग्र अर्थतन्त्र खतरातिर गएको हो कि भन्ने भान हुन्छ,’ उनले भने ।

अर्थविद् आर्केश शाहको विश्लेषण पनि अरू अर्थविद्हरूकै जस्तो छ । उनी पनि देशको अर्थतन्त्र संकटयुक्त अवस्थामा गुज्रिरहेको कुरामा सहमत छन् । मुलुकमा ९५ प्रतिशत आयात हुँदा बाँकी ५ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात हुनुले व्यापारघाटा उच्च देखाएको उनको विश्लेषण छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिनुको अर्को कारण पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको उनको भनाइ छ । ‘रुस–युक्रेनको युद्धपछि इन्धनको भाउ उच्च भएको छ, इन्धन खरिदमै अर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ, जुन देशको अर्थतन्त्रको लागि घातक हो,’ उनले भने । फरेन एक्सचेञ्ज १८.५ प्रतिशतले कमी हुनु पनि देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने आधार भएको उनले बताए ।

‘देशमा वित्तीय संकट छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो वैदेशिक ऋणलाई उचित तरिकाले सदुपयोग नगर्दा वित्तीय संकट निम्तिएको छ ।’

निर्यात बढाउन चाल्नुपर्ने कदम

आयात–निर्यातको सन्र्दभमा अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी नेपालमा सबैभन्दा बढी जुन वस्तु आयात भएको छ त्यही वस्तु विदेश निर्यात हुने गरेको जनाउँछन् । उदाहरणको लागि पाम तेल (कच्चापदार्थ) आयात गरेर पुनः पाम तेल (प्रशोधित) गरेर निर्यात भइरहेको छ । आयात घटाउन र निर्यात बढाउन यो उपयुक्त उपाय नभएको उनको विचार छ । निर्यात बढाउने हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई नै जोड दिएर ती वस्तुहरु निकासी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जुन वस्तु नेपालमा आयात नगरी हुँदैन त्यही वस्तु मात्रै नेपालले आयात गरेर बाँकी अनावश्यक वस्तु ल्याउन बन्द गरे मात्रै आयात घट्नुका साथै स्वदेशी वस्तुले बजार पाउने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
उदाहरणको लागि नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको आयात आवश्यक छ भने नुडल्ड, पास्ता, गुन्द्र्रुक, अचारजस्ता वस्तुको छैन ।

हाम्रो पकेट क्षेत्र कुन हो त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ । उदाहरणका लागि झापा, मोरङ, सुनसरीमा मात्रै हेर्ने हो भने हामीलाई २६ महिनाको लागि पुग्ने धान उत्पादन हुन्छ । कर्णालीतिरको तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच महिनाका लागि मात्रै उत्पादन हुन्छ । एभरेजमा १६ महिनाका लागि हामीलाई खाना पुग्छ । उनका भनाइअनुसार कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित मात्रै गर्न सकियो भने एक वर्ष नेपालीले खाएर बाँकी ४ महिनाको धान निर्यात गर्ने क्षमता छ ।

कृषिसम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालिन योजना नबनाइनुलाई उनी यसको जड ठान्छन् । त्यही योजना नभएकै कारण अहिले पनि वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न नेपालमा आयात हुँदै आइरहेको छ ।

अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘हामीसँग उत्पादन भएको बेला सस्तोमा धान बेच्छौं अनि जुनबेला बजारमा अभाव हुन्छ फेरि भारतबाटै महँगोमा चामल ल्याउँछौैँ । खाद्यान्न, तरकारीलगायतका वस्तु आयातमा व्यवस्थित गर्न सकेमा हामी बाहिरको वस्तुमा हुनुपर्ने निर्भरता घटाउन सकिन्थ्यो।’

आयातमा कडाइ गर्दैमा वा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा समस्या समाधान नहुने अर्थशास्त्री अधिकारीको जिकिर छ । ‘जतिबेला सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, गाडी र मोटरसाइकलबाहेक अन्य प्रतिबन्धित वस्तु बजारमा सजिलैसँग पाइन्थ्यो । आयात प्रतिबन्धले सरकारले राजस्व गुमायो तर सामानको अभाव भएन । अरू सेक्टरबाट सामान भित्रिए,’ उनले भने ।

‘आयात घटाएर निर्यात बढाउनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारीले अगाडि थपे, ‘कुन वस्तु कति उत्पादन हुन्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ । जस्तैः कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ ? सेक्टरवाइज तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।’

आयात प्रतिस्थापन

नेपालसँग तत्काल निर्यात बढाउने क्षमता नदेखिएकाले सबैभन्दा पहिले आयात प्रस्थिापनमा जोड दिनुपर्ने खाँचो अधिकारी औंल्याउँछन् । खाद्यान्नभन्दा हाइ भ्यालु प्रडक्ट नेपालले विदेश निर्यातमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्छ । तत्कालै गर्न सकिने जस्तै फलफुल, तरकारी खेती, मध्यकालीन अलैंची, अदुवाजस्ता उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले किसानलाई आवश्यक मलदेखि, प्रविधिको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।

भन्सार दर

फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एशोसिएनका अध्यक्ष पवन गोल्याण सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले भन्सारका दर वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘भन्सारको दर घटाउनेबित्तिकै आयात कम हुन्छ, यसले आयातमा कमी आउनुका साथै खुला अर्थतन्त्रको नीति बाधा हुँदैन,’ उनले भने । विलासिता वस्तुको मात्रै नभएर हरेक वस्तुको भन्सार दर बढाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार निर्यात बढाउनको लागि पालिकास्तरमै उन्नत बीउ र कृषियन्त्रको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । त्यस्तै, गोदाम घर र ढुवानीको व्यवस्थालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा स्थानीय युवाहरुलाई दिनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग पहिचान गरेर सुधारका काम थाल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

कृषिबाट रूपान्तरण भएर उद्योगतिर

मुलुक कृषिप्रधान हुँदाहुँदा पनि कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ । अब नेपाल कृषिमा भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुर्नुपर्ने अर्थविद् आर्केश शाहले सुझाउँछन् । उनी आर्थिक होस् या राजनीतिक, हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने बताउँदै भारतको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । अवैध व्यापारलाई पूर्ण रूपमा रोकेर वैधानिकतबरबाट नेपालको वस्तु आयात निर्यात हुन सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अपनाउनुपर्ने रणनीति

नेपाल अहिले पनि डेरी प्रोडक्ट, सिमेन्ट, तामाका तारलगायतका वस्तुमा आत्मनिर्भर छ । तर सरकारको नीति र ओपन बोर्डरको कारण र भारतीय नीतिले गर्दा मूलुक आत्मनिर्भर बन्न बाधा भइरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नेपालको अरू मुलुकसँगको व्यापार सन्तुलन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न मुलुकसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू सुझाउँछन् ।

व्यापारघाटा भन्नेबित्तिकै आयात र निर्यातसँग जोडिएको हुन्छ । निर्यातको तुलनामा आयात धेरै हुँदा व्यापार घाटा हुने हो । व्यापार घाटा घटाउनका लागि विशेष जोड नै उत्पादनमा भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई राख्नुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूको जोड छ । अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र भन्छन्, ‘नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले बजार नपाएर बेला बेला तरकारी, दूधजन्य वस्तु किसानल फाल्दै गरेको दृश्य हामीले देखेका छौँ, यो समस्या समाधानको लागि सरकारले स्थानीय तहमै उत्पादन हुने वस्तुको बजारीकरण गर्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्री अधिकारी कृषि क्षेत्रलाई बाहिर निर्यात गर्न नसके पनि नेपालभित्रै आयातलाई भने निरुत्साहित गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि सर्ट टर्म र दीर्घकालिन योजना बनाएर कृषिलाई पहिले जसरी साना साना खण्डमा टुक्रामा नभएर नयाँ लार्ज स्केलमा खेती गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि औद्योगिक उत्पादनमा जान पनि जानकारहरूले सुझाएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको बेसरेटलाई ७ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । यसबाहेक नवउद्यमीलाई भाषणमा मात्रै सीमित नभएर सामान्यदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पुरानो उद्योगीहरूलाई पनि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी गर्न आउनेहरूलाई झन्झटिलो प्रक्रियाभन्दा पनि आधा घण्टामा उनीहरुको एफडिआई अप्रुभ्ड हुनुपर्छ । यसरी जान सकेमा व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति, नेपालमै रोजागरी सिर्जना हुने र विदेश पलायन अन्त्य हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अर्थविद् शाह मूलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशको अर्थतन्त्र नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । त्यसका लागि निर्यात बढाउनुपर्ने, वनजंगलको कटानी बन्द गर्नुपर्ने, यार्सागुम्बालगायतका जटीबुटीको वैध तरिकाबाट निकासी हुनुपर्नेलगायत राय उनका छन् । रेमिट्यान्सको सदुपयोग नभएकाले यसमा पनि ध्यान दिन उनको सुझाव छ ।

पुँजी पलायन रोक्नुपर्छ

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि जानेहरुको लहर नै चलेको छ । यसले एकातिर रेमिट्यान्स भित्रिरहेको देखिएतापनि अर्कोतिर देशको पुँजी बाहिर गइरहेको छ ।

घरजग्गा धितो राखेर लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि भन्दै अस्ट्रेलिया, जर्मन, अमेरिका पुगेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि उतै सेटलमेन्ट हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यसले देशको दक्ष जनशक्ति र पुँजी दुवै विदेशमै गइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने नेपालले दक्ष जनशक्ति र पुँजी रोक्न आवश्यक भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्रका अनुसार पुँजी पलायन रोक्न देशले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् । युवाहरूलाई विदेश नगए पनि काम गर्ने वातावारण छ, लगानी डुब्दैन, बजार छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै विदेशमा पढ्ने शिक्षा नेपालमै बनाइदियो भने युवाहरु विदेश जान कम हुने उनको धारणा छ ।

अर्का अर्थविद् अधिकारी अहिलेको समय डिजिटल समय भएकाले युवालाई प्रविधि शिक्षा, त्यस अनुकूलको काम, सीप, र सीपअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अर्थविद् शाह देशका ठूला नेताहरु लाखौं खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जाने क्रम रोक्नुपर्ने बताउँछन् । विदेश गएर नेपालको पुँजी खर्च गर्नुको साटो नेपालकै अस्पतालमा खर्च गरे देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार जरैदेखि उखेल्न सकेको खण्डमा पनि अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाने उनी बताउँछन् ।