काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको १७ वर्षमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
विगत १० वर्षदेखि आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको माओवादी केन्द्र रास्वपासहित वैकल्पिक नयाँ शक्तिको जबजस्र्त उदयसँगै आगामी राजनीति बैतर्नी कसरी तर्ला भन्ने बहस पैरवी पार्टीभित्रै हुन थालेको छ ।

५ मंसिर, २०६३ मा वृहत शान्ति साम्झौता भएको बेलाको जस्तो वैभव अहिले माओवादीमा देखिँदैन । १७ वर्षको दौरानमा झण्डै एक दर्जन टुक्रामा माओवादी विभाजित भएका छन् ।

तीमध्ये संसदीय मोर्चामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमात्र अहिले अस्तित्वमा छ । तत्कालीन राज्य सत्ताविरूद्ध २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीका कारण १७ हजार मानिसको ज्यान गयो ।

हतियारको बलमा राज्य सत्ता कब्जा गरी जनवादी सत्ता लागु गर्ने सपना देखाउँदै तत्कालीन माओवादीले हजारौं उत्पीडित जनता, महिला, आदीवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गलाई युद्धमा होमिन प्रेरित गरे ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहकै जगमा तत्कालीन संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिपूर्ण संसदीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको २० वर्षमा माओवादीको अस्तित्व सामाप्त हुन सक्ने संकेत पछिल्लो चुनावी परिणामले देखाएको छ ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित सानो आकारमा खुम्चिएको छ । तेस्रो स्थान कायमै राख्नका लागि योपटक रवि लामिछाने नेतृत्वको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकै संघर्ष गर्नुपर्यो । पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको भएपनि गठबन्धनको सोझो फाइदा कांग्रेसले लियो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले १८ सिट जित्यो । प्रदेशसभामा सातै प्रदेशबाट जम्मा ५३ सिट जित्यो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १४ र प्रदेशसभामा २९ सिट जितेको छ । दल खुलेको ५ महिनामै रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट गरी २१ सिट जित्न सफल भयो । समानुपातिकमा माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाउँदा रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको छ ।

माओवादी केन्द्र र रास्वपाले पाएको मतान्तर हेर्दा जम्मा ४५ हजार ३४० को मात्र फरक छ । वैशाख १० मा भएको चुनावी परिणाम हेर्दा गएको निर्वाचनको तुलनामा रास्वपाले धेरै मत पाएको छ । आफ्नो गढ मानिएको तनहुँ–१ मा कांग्रेसले एक सिट गुमाएको छ । यसअघि कांग्रेस र एमालेले पाएको मतसमेत उपनिर्वाचनमा सुरक्षित राख्न सकेन । आवधिक निर्वाचनको तुलनामा उपचुनावको परिणाम हेर्दा पुराना दलहरूको पकेट क्षेत्र मानिएको मधेश प्रदेशमा रास्वपा र जनमत पार्टीले उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले राष्ट्रिय बहस र चर्चासहित उपनिर्वाचन हुँदासमेत माओवादीले उम्मेदवार दिन नसकेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । ‘यत्रो बहस र चर्चाबीच भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीले न उमेदवार उठाउन सक्यो, न चुनाव चिन्ह पार्टीको नामको चर्चा भयो । एउटा संसदीय पार्टीको जब संसदीय चुनावमा शून्य उपस्थिति हुन्छ भने पार्टी कसरी उभो लाग्छ ?’

यहि अवस्था कायमै रहेमा २०८४ को निर्वाचनमा माओवादीलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको सहयोगमा निर्वाचनमा फाइदा उठाउँदै आएको माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपनि खतराको घण्टी बज्न सक्ने चुनावी परिणामले देखाएको छ ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट लगातार ओरालो लागेको उसले आगामी निर्वाचन यथास्थितिमा जित्न नसक्ने देखिन्छ । उपनिर्वाचनमा एक्लाएक्लै लडेको रास्वपा र जपाले सानदार मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रले तीन क्षेत्रमध्ये एउटामा पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउन सकेन । राजनीतिमा रास्वपा, जपा जस्ता नयाँ दलको उदयसँगै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाईसमेत क्षति पुग्ने संकेत तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा भएको चुनावी परिणामले देखाएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३८ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेको थियो । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७३ र समानुपातिकतर्फ ३५ सिट जित्न सफल भएको थियो ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा माओवादीले योपटक संघीय संसदमा १८ सिट र प्रदेश सभामा २० सिट गुमाएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेश सभामा ६ सिट गुमाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतमध्ये १३.६६ प्रतिशत मत पाएकोमा योपटक ११.१७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

२०६३ सालमा पुर्नस्थापित अन्तरिम संसदमा ७३ सदस्यसहित संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । सो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलमा उदाएको उसले त्यसयता प्रत्येक निर्वाचनमा निरन्तर जनमत घटाउँदै गएको छ । यसरी प्रचण्डकै नेतृत्वमा उठेको माओवादी आन्दोलन प्रचण्डकै नेतृत्वमा सामाप्त हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

नेतृत्वप्रति युवा नेतामा बढ्दै असन्तुष्टी

संसदीय निर्वाचनमा लगातार क्षति भएपछि पार्टी रूपान्तरका लागि माओवादीभित्रका युवा नेताहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले राष्ट्रिय बहस र चर्चासहित उपनिर्वाचन हुँदासमेत माओवादीले उम्मेदवार दिन नसकेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।

‘यत्रो बहस र चर्चाबीच भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीले न उमेदवार उठाउन सक्यो, न चुनाव चिन्ह पार्टीको नामको चर्चा भयो । एउटा संसदीय पार्टीको जब संसदीय चुनावमा शून्य उपस्थिति हुन्छ भने पार्टी कसरी उभो लाग्छ ?’

चुनावको बेला पार्टी कार्यकर्ता गतिशील नभएको आरोप लगाउँदै यस्तै पारा भए आगामी निर्वाचनमा समर्थक जनतासमेत अडिन नसक्ने उनले चेतावनी दिए ।

२०६३ देखि पटक–पटक नेताहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएपनि योद्धाहरू कहाँ छन् भन्दै भौतारीनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनले बताए ।

यीबीचमा माओवादीबाट मन्त्रीमात्रै डेढ सयको हाराहारीमा भएका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तसँगै माओवादीले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धी नै खतरामा पर्न सक्नेतर्फ नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘हाम्रा नेताहरू चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भए, २०६३ देखि यता बनेका कुनै पनि सरकार छाडेका छैनन् । समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने भन्ने, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई हामीले नै प्रधानमन्त्री बनाइरह्यौं । वेपत्ता योद्धा र शहिद परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका योद्धाहरू अवस्था कस्तो छ भन्ने नेताहरूलाई थाहा नहुने, यस्तो अवस्थामा हामीले जित्यौ कि हाम्रा एकाध नेताले मात्र जिते ?’, नेतृत्वमाथि उनले गम्भीर प्रश्न उठाए ।

सशस्त्र विद्रोहको बेला यस्तै हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए त्यतिबेलै फरक ढंगले छलफल गरिन्थ्यो, उनले भने । नेता त्यौपानेको जस्तै आक्रोस पार्टीभित्र अन्य युवा नेताहरूको पनि बढ्दै गएको छ । उनीहरूले अब पनि नेतृत्वविरूद्ध बोल्न डराए आगामी निर्वाचनमा पार्टी नै सकिने चेतावानी दिएका छन् ।

२०६३ देखि लगातार सत्ता रजगज तर भएन जनपक्षीय काम

२०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ७ मन्त्रीसहित सहभागी भएको माओवादी अन्तरिम संसदमा ८३ सांसद मनोनित भएका थिए ।

२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिएको माओवादीले त्यतिबेला २३८(संयुक्त जनामोर्चासहित) सिट जितेको थियो । संसदीय राजनीतिमा हस्ति मानिएका कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले संविधानसभाको चार वर्षमा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई टुंगो लगाउन असफल भयो । दुई तीहाइको कम्युनिस्ट सरकार(एमाले,फोरमसहित)को संयुक्त सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकी विघटन भयो ।

माओवादीबाट २०६५, २०६८, २०७३ र अहिले गरी प्रचण्ड तीनपटक र बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भए । २०६६ मा माधव नेपाल, २०६९ मा खिलराज रेग्मी र २०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमाबाहेक सबै सरकारमा माओवादी शक्तिशाली मन्त्रालयसहित सहभागी भएको छ ।

यीबीचमा माओवादीबाट मन्त्रीमात्रै डेढ सयको हाराहारीमा भएका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तसँगै माओवादीले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धी नै खतरामा पर्न सक्नेतर्फ नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । माओवादी शहिद परिवारका एक सदस्य दिनेश रावलले माओवादी केन्द्रका नेताका चरित्रबारे चित्रण गर्दै नेतामा पञ्चायत कालमासमेत नभएको परिवारवाद, नातावाद, ढोङवाद, गिरोहवाद र कृपावाद देखिएको आरोप लगाए ।

‘सबैभन्दा पतित, भ्रष्ट, नवधनाढ्य, दलाल, नवसामन्त कोहि छन् भने रूकुम, रोल्पा र सिन्धुपाल्चोमा रहेका छन् । सामजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘माओवादी केन्द्रको उदय यहिँबाट भएको थियो भने पतनको सुरूवात पनि यहिँबाट हुन्छ हेर्दै जानोस् ।’

यस्तो छ माओवादीको ओरालो यात्रा

२०६४ चैत २८ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा २३८ सिटसहित विद्रोही माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भयो । सो निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतमध्ये माओवादीले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार २०४ अर्थात् २९.२८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यहिबीचमा माओवादीबाट बैद्य समूह अलग्गियो । पार्टीबाट ठूलो समूह बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई ठूलो धक्का लाग्यो । बैद्य समूहले निर्वाचन नै बहिस्कार गरी माओवादीलाई हराउन भूमिका खेल्यो । विभाजनकोबीच भएको निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा खुम्चियो । समानुपातिकतर्फ ५४ सिट जित्यो । कुल खसेको सदर मतमध्ये माओवादीले १५.२१ अर्थात् १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत पायो । चार वर्षको बीचमा माओवादीले १७ लाख ४ हजार ४७८ मत गुमायो ।

राजनीतिक खिचातानीकाबीच २०७२ साल असोज ३ गते संघीय गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७४ साल मंसिरमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनको मुखमा बैद्य माओवादीबाट रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा ठूलो समूह प्रचण्ड नेतृत्वको मओवादीमा विलय भयो । बादल समूहको आगमनले प्रचण्डलाई केही राहात मिल्यो ।

यो निर्वाचनमा ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी दलले ६०/४० को भागबण्डा गर्दै निर्वाचनमा होमिए । वामपन्थी एकतालाई जनादेशले स्वीकार गर्दै संघमा झण्डै दुईतिहाइ र मधेश प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा दुईतिहाइ मतसहित अनुमोदन गर्यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालले ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी जम्मा १२१ सिट जित्यो ।

माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपतिकतर्फ १७ गरी जम्मा ५३ सिट जित्यो । तर अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा माओवादीले कुल खसेको सदर मतमध्ये १३.६६ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पायो ।

अत्याधिक जनमत पाएका ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो ।

नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष ओली शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक समृद्धि र विकालले फड्को मार्नेमा आम नागरिक विश्वस्त थिए । तर ओली र प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्षले ४१ महिनामै ओली सरकार ढल्यो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरियो । नेकपा विभाजनको असर एमालेमासमेत पर्यो । अन्ततः पार्टी विभाजन भयो ।

ओली विरुद्ध प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादवसहित पाँच दलले मोर्चाबन्दी गरी चुनावी तयारी गरे । कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बनाइ स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा खुम्चियो ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ माओवादीले ११.१७ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत प्राप्त गर्यो । प्रत्येक निर्वाचनमा माओवादीको जनमत खुम्चिदै गएपछि पार्टी भित्रै युवा नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन र सुद्धिकरणको अभियान चलाएका छन् ।