NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २४ गते

अनि फन्दामा परे बहालवाला सचिव

काठमाडौं । दुई वर्षअघिदेखि नै पीडितहरू आफू ठगिएको महसुस गरी न्यायका लागि प्रहरीकहाँ धाउन थालिसकेका थिए । तर, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएकाले प्रहरीले आँट गरेको थिएन ।

ठीक एक वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयकै दबाबमा उनी केही घन्टामै छुटे । त्यतिवेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव बुधबार पक्राउ परेका टेकनारायण पाण्डे थिए । ‘माथिको’ दबाबका अगाडि प्रहरीको केही लागेन ।

पक्राउ परेकामध्ये दुलाल र भण्डारीसँग सचिव पाण्डेको निकटता थियो । एक पटक भेट्न आएका पीडितहरूसँग उनले ‘पैसा फिर्ता गर्न भण्डारीलाई भनिदिने’ आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरीलाई निरन्तर दबाब दियो । त्यसकै लागि गिरोहले गृह प्रशासनलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको थियो । भण्डारीले नै यस्तो बयान दिएपछि प्रहरी अनुसन्धान उच्चपदस्थसम्म पुगेको हो ।

गत ११ चैतमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यो प्रकरणको फेरि अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । सुरुमा तीनजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, भोलिपल्टैदेखि अनुसन्धानमा चलखेल सुरु भयो । सामान्य ठगी मुद्दा चलाउने र त्यसमा संलग्न उच्चपदस्थलाई जोगाउन केही प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व नै सक्रिय बने । प्रहरीले संगठित अपराध (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीले मुद्दा बुझाउने तयारी गरिरहेका वेला सन्देश शर्मा पक्राउ परेपछि अनुसन्धान लम्बिएको थियो । त्यसपछि बल्ल संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

यो ठगी योजनाको सुरुवात ०७४ देखि नै भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै एक समूहले पैसा उठाउन थालिसकेको थियो । ०७६ को जेठमा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल बनेपछि पीडितहरूले ढुक्क भएर पैसा बुझाउन थालेका थिए ।

पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा चार सय २९ जना भुटानी शरणार्थी प्रमाणीकरणमा छुटेको उल्लेख छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा पैसा उठाइएका व्यक्तिहरूको नाम पनि राखिएको थियो । तर, गृहले प्रहरीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भने पीडितहरूको नाम उल्लेख छैन । त्यसकारण प्रतिवेदनमा किर्ते गरेको आशंका गरिएको छ । गोप्य रहेको प्रतिवेदन गृहकै अधिकारीले ठगीमा संलग्नलाई दिएका थिए । सोही प्रतिवेदन उनीहरूको ठगीको हतियार बन्यो । ठगी गिरोहका सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमै लगेर उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई भेटाउने गरेकाले आफूहरू विश्वस्त भएर पैसा बुझाएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

सो कार्यदलको सदस्यमा इन्द्रजित राईका निकट गणेशबहादुर केसीलाई राखिएको थियो । केसी हाल पक्राउ परेका भण्डारीका साथी हुन् । यसले कार्यदल गठनमै ठगी गिरोहको चलखेल प्रस्ट हुन्छ । केसी हाल ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन् । उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृहकै तत्कालीन अधिकृत दीपक न्यौपाने छन्, जो हाल उपसचिव छन् ।