NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ५ गते

शरणार्थी प्रकरणमा ओली सरकार शंकाको घेरामा : यस्ता छन् कमजोरी

काठमाडौं । आर्थिक लेनदेनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहसँग मिलेर उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकले नै प्रपञ्च बनाएको प्रकरणले यतिबेला नेपालको छवि विश्वमञ्चमा धुमिल भएको छ ।

नागरिकलाई ठगी गरेको प्रमाणका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिव र सुरक्षा सल्लहकार नै पक्राउ परेपछि शासक, प्रशासक र विचौलियाबीचको कनेक्सन सतहमा छताछुल्ल भएको हो ।

यसैगरी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । नेताका श्रीमती र छोराहरूसमेत यस प्रकरणा जोडिएका छन् । शरणार्थी काण्डले अहिले नेपालको राजनीति नै तरंगित भएको छ । दलका उच्च नेता र तीनका अन्य सम्बन्धका बारेमा प्रहरीले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहेकाले उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने प्रहरीका उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृण्ण खाँण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि एकतर्फी पाटो खुल्दै गएको छ । तर एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी फरार हुँदा अनुसन्धानको अर्को पाटो खुल्न सकेको छैन । उनी २०७४ को निर्वाचनपछि ३ फागुनमा बनेको ओली सरकारका वरिष्ठ मन्त्री थिए ।

तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका लागि छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २९ असार, २०७६ मा गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, काम नसकिँदै शासक र प्रशासकको मिलिभगतमा उक्त प्रतिवेदन विचौलियाको हातमा परेको थियो ।

राजनीति संरक्षण प्राप्त गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङलगायत जिल्लाका प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म रकम उठाएको प्रहरीले जनाएको छ । सन् २००७ देखि सुरु भएको पुनर्वास प्रक्रिया सन् २०१६ मा स्थगित भएको अवस्थामा कार्यदल बनाउने तत्कालीन ओली सरकारको निहतमाथि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

यसबारे एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेको वैशाख(२८–३०)सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा मुख खोलेका छन् । यस सम्बन्धमा आफूलाई धेरै थाहा पाएको जिकिर गर्दै जेठ ४ गते बस्ने संसद बैठकमा खुलासा गर्ने  बताएका छन् ।  बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका ओलीले रायमाझीको संलग्नताबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् । रायमाझी बचाउको विषयमा ओलीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले शंकाको सुई उनीमाथि पनि सोझिएको पूर्वप्रशासक एवं विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । ओली सरकारकै पालामा कार्यदल बनेकाले यसको नैतिक, राजनीति र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

‘यस्तो खालको घृणित काम पञ्चायत कालमा पनि भएको थिएन । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्री उम्किन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव भएपनि त्यहाँ भोटिङ हुँदैन । पक्ष÷विपक्ष हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पास भयो भनेपछि अल्पमत वा बहुमत भन्ने हुँदैन । त्यसैले त्यसको राजनीति, कानुनी र नैतीक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा बसेकाले यस्ता गम्भीर विषयमा सम्पूर्ण सूचना राज्य संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हुन्छ । यस विषयमा थाहा थिएन भने उहाँ झन नालायक हो । जिम्मेवारीबाट उम्कने मौका उहाँलाई छैन ।’

झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै यो फाइलाई सार्वजनिक गरेर कारवाही गर्नुपर्नेमा चुपचाप बस्नुको रहस्य घातक रहेका उनको बुझाई छ ।

‘ओलीजी ४२ महिना सस्तामा बस्नुभयो । उनकै पालामा गृहका सहसचिव पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ । अहिले उनकै वरिष्ठ मन्त्रीहरू र तीनका छोरासमेत विवादमा तानिएका छन् । त्यसैले ओली सरकारको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ’, उनले भने ।
नागरिक ठगी प्रकरणमा ओलीे सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाइ त्यतिबेलै कारवाही गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि मौनता साँधेर बसेको आचार्यले आरोप लगाए ।

‘यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि आफूलाई धेरै कुरा थाहा थियो भन्नु उनी जत्तिको गैरजिम्मेवार व्यक्ति अरू को हुन सक्छ ?’, उनले भने, ‘दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार पार्टीका नेताले हावादारी गफ गर्न मिल्दैन । यसमा उनीपनि मिलेको हुनसक्छन् ।’
०५१ मा गृहमन्त्री भएको ओली २०६४ को पुर्नस्थापित सरकारका परराष्ट्रमन्त्री थिए । नयाँ सविंधान जारी भएपछि ३ असोेज, २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २५ असोज, २०७२ देखि २० साउन, २०७३ सम्म उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रोपटक ३ फागुन, २०७४ देखि २९ असार, २०७८ सम्म प्रधानमन्त्री थिए ।

यसैगरी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो फेरि सञ्चालन नहुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चआयोग (यूएनएचसीआर)ले जानकारी दिइसकेको छ । यूएनएचसीआरले नेपालबाट एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठवटा देशमा पुनर्वासको सहजीकरण गरेको थियो ।

सन् २०१६ सम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत तेस्रो देश पुनर्वास भइसकेका छन् । सन् २०२० मा नेपालस्थित कार्यालय नै बन्द गरी बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको जिम्मा नेपाल सरकरालाई दिइएको अवस्थामा पन्थी कार्यदल गठन गर्नु शंकाको घेरामा परेको छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष