काठमाडौं । मिति २०७९ बैशाख १४ गते अर्थ मन्त्रालयको इमेल [email protected] मा सूचनाको हक सम्बन्धमा एउटा निवेदन प-यो ।

त्यहाँ निवेदनमात्रै थिएन, मागिएको सूचना महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने भनेर लेखिएको पत्र समेत समावेश थियो । र सूचनाको हक सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने एक थान नेपाली नागरिकताको फोटोकपी समेत उल्लेख थियो ।

सूचनाको हकको निवेदन इमेल गरेलगत्तै सूचना अधिकारी बसन्तराज तिवारीलाई निवेदकले टेलिफोन सम्पर्क गरे । तर सूचना अधिकारी तिवारीले सुरुमै सूचना दिन अस्वीकार गर्दै उक्त सूचना महालेखाबाट माग गर्न भने । जबकी महालेखाले यो सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्न भनेको पत्र सूचनाको हक सम्वन्धि निवेदनमा राखिएको थियो ।

महालेखाको पत्रकाबारेमा समेत जानकारी गराएपछि तिवारी सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य भए । र उनले नियमसंवत् सूचना उपलब्ध गराउने बताए ।

सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा २ अनुसार निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सूचना अधिकारीले सूचना दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर सहज उपलब्ध हुने सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने उक्त उपदफामा प्रष्टसँग भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनले गरेको व्यवस्था

तर सूचना अधिकारीले कानूनले तोकेको अवधिसमेत गुजारेर सूचना लुकाएका छन् । अर्थात सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा कार्यालय प्रमुखसँग सूचना अधिकारीलाई कारबाही सहित उक्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेहुन्छ । त्यो प्रक्रिया निवेदकसँग बाँकी छ ।

जवाफमै गलत विवरण

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ विपरित तिवारीले सूचना नदिदासँगै अर्को गल्ति गरेका छन् । उनले निवेदकलाई दिएको जवाफमा समेत गलत विवरण दिएका छन् । सूचना अधिकारी तिवारीलाई २०७९ बैशाख १४ गते निवेदन दिइएको थियो ।

तर सूचना अधिकारी तिवारीले समयमा सूचना दिन आनाकानी गरे । तत्पश्चात सूचना नदिनुको कारण माग गरेपछि तिवारीले दिएको जवाफमा निवेदकले ‘बैशाख २५ गते दिएको पत्र’ भनेर गलत विवरण उल्लेख गरेका छन् ।

उनले १५ दिनभित्र सूचना नदिएको आरोपबाट मुक्त हुन निवेदन दर्ता भएको मिति नै परिवर्तन गरेका हुन् ।

के भन्छन्, तिवारी ?

ऐनअनुसार सूचना नदिएकोमा तिवारीलाई पश्चाताप छैन । कानून कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी कानून विपरित जानु वा कानूनअनुसार नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । भुलबस यस्तो गल्ति हुँदा सामान्यतया पश्चाताप गरिन्छ र सच्याउने प्रयास गरिन्छ । तर तिवारीलाई त्यस्तो महशुस भएको छैन ।

सूचना दिन किन अस्वीकार गर्नुभएको भन्ने प्रश्नमा तिवारीले भने, ‘मन्त्रालयमा धेरै काम हुन्छन् । हामी तपाईको कामका लागि मात्रै यहाँ बसेका छैनौँ ।’

तपाई, सेवाग्राहीलाई आफुले दिइरहेको सेवाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले यस्तो प्रश्न गर्नै नमिल्ने बताए । ‘यो मेरो रहरले नदिएको होईन, मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव छन्, त्यहाँ पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ । तपाईले यसैगरी बुझ्नुपर्ला ।’

तिवारीको भनाईको अर्थ सचिव वा मन्त्रीको निर्देशनमा उनले सूचना दिन सकेनन् ।

सूचना अधिकारी तिवारीले सूचना नदिएको सगर्व भने, ‘मैले कानून संवत् गरेको हुँ । यसमा मलाई गलत महशुस भएको छैन ।’
तिवारी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हुन् । मन्त्रालयले उनलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ ।

सूचना आयोगका अध्यक्ष भन्छन् : तिवारी कारबाहीका लागि योग्य छन्

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएको सूचना प्राप्त गर्न नसकिएको सन्दर्भमा हामीले सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ्गसँग सोधेका थियौँ ।

कुरानाकीको अंश गुरुङकै भनाईमा

सूचनाको हक अन्र्तगत तपाईले जुन सूचना माग्नुभएको थियो, त्यस सम्वन्धमा सूचना अधिकारी तिवारीले जे भन्यो, त्यो गलत हो । उसले त्यो सूचना दिनुपथ्र्यो । सूचना अधिकारी भएपछि उसलाई त्यति त थाहा हुनुपर्ने हो । एउटा सामान्य नागरिकले त थाहा हुनुपर्ने विषय सूचना अधिकारीले थाहा पाइन भन्न पाउँदैन ।

सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पाएपछि कम्तिमा पनि उसले सूचनाको हकका बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ ।

सूचना उपलब्ध नगराउने र सेवाग्राहीलाई मेरो कारणले होईन, मन्त्रालयको कारणले सूचना दिन सकिन भन्नु लज्जास्पद हो । एउटा उपसचिवले यो भाषा प्रयोग गरेको कत्ति पनि सुहाउँदैन । लाजमर्नु कुरा भयो ।

कतिपय सूचना अधिकारी सकारात्मक पनि छन् । उनीहरु जतिसक्दो चाँडो सूचनादिन अग्रसर हुन्छन् । तपाईले माग्नुभएको सूचना १५ दिन पनि कुर्नुपर्ने विषय होईन । तत्काल दिन सकिने सूचनामा पर्छ । उनले नचाहेर नै सूचना नदिएको देखिन्छ ।

जिम्मेवारी पुरा नगर्ने यस्तै प्रवृत्तीका कर्मचारीका कारण सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन चुनौती बनेको छ । संविधान र कानून कार्यान्वयनमा कर्मचारीले कसरी भाँजो हाल्छन् भन्ने एउटा उदाहरणको रुपमा तिवारीको भूमिकालाई लिन सकिन्छ ।

सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार

• ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्ट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउने ।
• सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा २० वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्ने ।
• आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित ऐन नियमले तोकेको सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।
• आफ्नो कार्यालयको सूचना नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने ।
•  सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारण गर्ने ।
• सूचना माग कर्तालाई सूचना माग्न प्रोत्साहित एवं आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने ।
• लेखपढ गर्न नजान्नेको सूचना मागकर्ताको निवेदन सुनेर तयार गर्दिनुपर्ने र निवेदकलाई त्यसबारे जानकारी गराएर दर्ता गराई दिनुपर्ने ।
• कानुनअनुसार सूचना अधिकारीले आफूकहाँ सूचनाको माग गर्दै प्राप्त निवेदनमा १५ दिन भित्र सम्बोधन गरिसक्नु पर्ने ।
• सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
• निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा यदि सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खुलाई उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने ।
• कुनै व्यक्तिले कुनै लिखित, सामाग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नकोलागि निवेदन दिएको भए सोकोलागि मुनासिब समय उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
• कुनै सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नमिल्ने भए सूचना माग कर्तालाई सो सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्ने ।
• नागरिकले माग गरेको सूचना निजको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित भए सूचना अधिकारीले २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
• सूचनाको माग सम्बन्धी निवेदन सोझै दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
• सूचना शाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ।