समय कम हुँदा ठगीमा मुछिएका अन्य उच्चपदस्थविरुद्ध प्रमाण जुटाउन कठिन हुने र उन्मुक्ति पाउने जोखिम
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शरणार्थीका नाममा भएको ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबारभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । जब कि अनुसन्धानका महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छन् भने केही मुख्य अभियुक्तको बयानसमेत भएको छैन ।
सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार दिएको यस्तो निर्देशनले उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धानका लागि समय नपुग्ने र उनीहरू जोगिने जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । आइतबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका सबैलाई थप चार दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको छ । शनिबारदेखि नै लागू हुने गरी म्याद थप भएको हो । जसअनुसार मंगलबार म्याद सकिँदै छ । त्यही म्यादभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । तर, अबको दुई दिनभित्र अनुसन्धान सिध्याउन निकै कठिन हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले मंगलबारभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘अभियोजनको तयारीका लागि पनि एक साताको समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मंगलबारभित्र अनुसन्धान सक्न प्रहरीलाई भनेको छु, अब अभियोजनाका लागि मात्र अदालतमा अभियुक्तहरूको म्याद थप हुन्छ ।’
सामान्यतया म्याद सकिनुभन्दा दुई–तीन दिनअगाडि मात्र सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरिन्थ्यो । यो मुद्दामा अस्वाभाविक रूपमा सरकारी वकिलले छिटो फाइल मागेपछि प्रहरी अधिकारी झस्किएका छन् । यसबाट ठगीमा मुछिएका अन्य उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान कठिन हुने र उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने जोखिम देखिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले भने अनुसन्धानको क्रममा थप व्यक्तिको संलग्नता देखिएमा पछि पनि मुद्दा लैजान सकिने भएकाले छिटो बुझाउँदा अनुसन्धान प्रभावित नहुने तर्क गरे । तर, पक्राउ परेकामध्ये मुख्य अभियुक्त भनिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकै बयान अझै सुरु भएको छैन । मोबाइलको परीक्षण रिपोर्ट नआएको भन्दै पक्राउ परेको चौथो दिन पनि उनको बयान सुरु हुन सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया