काठमाडौं । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति बनाएको छ ।

आज बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो, जसमा कांग्रेस र एमालेका दुई–दुई जना छन् भने अरु ८ दलका एकएक जना छन् ।

उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्तौला, रेमश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा ,ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर छन् ।

विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफलसमेत गरेर उपसमितिले कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सभापतिले उपसमितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष एकताबद्ध हुन जरुर रहेको बताए । ‘यो यस्तो विषय हो जसमा सिङ्गो देश एक हुनुपर्छ । मुलुकमा द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहोस् भन्नकै लागि शान्ति प्रक्रियाको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै एकजुट हौँ,’ उनले भने ।

सांसद रमेश लेखकले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनी समितिमा उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकार आयोगलगायत सम्बन्धित आयोगसँग छलफल गरी कार्यलाई तीव्रता दिई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद सोबिता गौतमले न्याय दिनका लागि ढिलाइ गर्नु भनेको अन्याय गर्नु भएकाले राजनीतिक स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई निश्चित समयावधिमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले संशोधन विधेयकमा विज्ञ, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेमा प्रभावकारी हुने बताउँदै समितिका सदस्यको छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याऔँ भन्ने सहमति एकताबद्धको सन्देश रहेको बताए ।

बैठकमा सदस्यहरूले ऐनअन्तर्गतका आयोगले गरेको कार्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, संशोधन विधेयक पीडित र सरकार पक्षबीच सन्तुलन गराउनुपर्ने, विगतका कार्यको समीक्षा र अध्ययन गर्नुपर्ने, आगामी योजनामा सम्बन्धित आयोगको प्रभावकारिताका लागि जनशक्ति, बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समितिमा उठान भएको थियो ।

स्तै विगतमा शान्ति प्रक्रियामा सफल भएका विषयलाई मनन् गरी यस विषयले प्राथमिकताकामा राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका युद्ध, द्वन्द्व समाधानका प्रयासलाई अध्ययन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफल गरी सबै समिति सदस्यले संशोधन विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड गरेका थिए ।