४ मंसिरको निर्वाचनपछि २५ पुसदेखि १५ वैशाखसम्म करिब चार महिना चलेको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सञ्चालनमा ३५ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको चैत मसान्तसम्मको सेवा–सुविधा र संसद् भवनको भाडामा यो रकम खर्च भएको हो । सचिवालयको नियमित खर्च तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधाको खर्च यसमा जोडिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन बनाउन सांसदहरूको सेवा–सुविधामा राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च गरे पनि उपलब्धि भने शून्य रह्यो । पहिलो अधिवेशन एउटा पनि कानुन बनाउन नसकेर विधायिकी कार्यमा पूर्णतः असफल भयो । सभामुख, उपसभामुख र उपाध्यक्षको चयन, प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक विश्वासको मत, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव, नयाँ नियमावली र समिति गठन गरेर मात्रै अधिवेशन सकियो । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा छानिएका सदस्यहरूले ७ पुसमा शपथ लिएका थिए । त्यही दिनदेखि उनीहरूले पारिश्रमिकलगायतका सुविधा पाउँछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार पदाधिकारीको पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, अन्य सुविधा र भत्ता, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, मसलन्द खर्चमा चैतसम्म ७२ लाख ८३ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पदाधिकारी र मन्त्रीबाहेकका सांसदहरूको पारिश्रमिकलगायत अन्य सुविधामा ३० करोड ११ लाख ४२ हजार एक सय ८० खर्च भएको छ । लेखा शाखाले चैतसम्मको खर्च विवरण संसद् दर्पणमा प्रकाशित गरेको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी तीन सय ३४ सदस्य छन् । पहिलो अधिवेशनका अन्तिम १५ दिन अर्थात् १ देखि १५ वैशाखको हिसाब भने आइसकेको छैन ।

संसद्को पदाधिकारीमा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र संसदीय समिति सभापति पर्छन् । सचिवालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो अधिवेशनको चैतसम्म पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ३७ लाख १७ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ खर्च भएको छ । महँगी भत्ता शीर्षकमा एक लाख ३८ हजार आठ सय २७, अन्य सुविधामा ७० हजार तीन सय १०, अन्य भत्तामा १२ हजार, इन्धनमा तीन लाख ४७ हजार तीन सय ३४, सवारी मर्मतमा आठ लाख ९३ हजार ६ सय ४४, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा २१ लाख चार हजार पाँच सय ६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।