NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २३ गते

सांसद देवेन्द्र पौडेलमाथि सामाजिक सञ्जालमा यसरी खनिए योगेश भट्टराई

काठमाडौं । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सोमबार प्रतिनिधिसभामा आफूले दिएको अभिव्यक्तिमाथि माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले आलोचना गरेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत असन्तुष्टी पोख्दै पौडेलमाथि उनले ११ बुँदे प्रश्न तेस्र्याएका छन् । भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफलमा भाग लिएका उनले जनयुद्ध शब्द हटाउन माग गरेका थिए । त्यसको जवाफ फर्काउँदै पौडेलले जनयुद्ध नभएको भए के भालु युद्ध थियो भनि कटाक्ष गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना कुण्ठा पोखेका हुन् ।

‘मेरो प्रश्न नेपाली कांग्रेसलाई थियो तर टिप्पणी माओवादीबाट आयो, तलका बिषयमा पनि टिप्पणी आओस न त’, उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘आँखा जुधाएर मात्र होइन मित्र, तपाईंहरुका कारण ज्यान जोखिममा रहेको बेला पनि छाती पिटेर बहस गरेका हौ, स्मरण रहोस् ।’

१. गुडीरहेको गाडीमा आगो लगाएर बालिका काजोल खातुनको निर्दयतापूर्वक हत्या मान्छेले गरेको हो ?

२. स्कुलमा पढाईरहेका शिक्षक लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारी, ओखलढुङ्गाका गुरुप्रसाद लुर्इंटेल, स्याङ्जाका गुप्तबहादुर विक र म्याग्दीका मणिलाल शर्मालाई कक्षा कोठाबाट घिसारेर शरीरका दर्जनौ ठाउँमा किला ठोकी ठोकी हत्या गर्नेकाम मान्छेले नै गरेको हो त ?

३. घरमा सुतिरहेका बुद्धिमान पाख्रिनलाई ओछ्यानबाटै घिसारेर संवेदनशील अंगमा किला ठोकी ठोकी हत्या मान्छेले गर्न सक्छ ?

४. स्वतन्त्रतापूर्वक कमल चलाऊने पत्रकार डेकेन्द्र थापा, वीरेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र खड्का लगायतका दर्जनौ पत्रकारको हत्या बनमान्छेले गरेको हो त महोदय ?

५. यदु गौतम, कृष्ण सापकोटा, नवराज सुबेदी, तिलक पाण्डे, रामहरी श्रेष्ठको हत्या मान्छेले गर्न सक्छ ?

६. हारजङमा घरभित्र सुतिरहेका मानिसहरुलाई आगो लगाएर जिउँदै जलाएर मर्नेकाम के मान्छेले गर्नसक्छ ?

७. यी केही नमुना घट्ना मात्र हुन । लेख्दै जाने हो भने ठूलै ठेली नै बन्छ ।

८. संविधान निर्माणको समयमा ‘जनयुद्ध’, बहुलबाद लगायतमा भएका बहसको स्मरणहोस ।

९.संविधानले के भन्छ त्यो पनि हेरौं ।

१०. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रको आधिकारिक दस्ताबेज हो जो संविधानसम्मत हुनु पर्छ ।

११. पार्टीको दस्तावेजमा के लेख्ने त्यो सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो तर सरकारी दस्तावेजमा सार्वजनिक चासो हुन्छ ।