काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्मकै हाई प्रोफाइल फौजदारी मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै गरिएको ठगीमा संलग्न ३० अभियुक्तविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बिगो दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा भएको यो अपराधमा तत्कालीन मन्त्रीदेखि सचिवसम्म गिरोहमा संलग्न थिए ।

अभियुक्तविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, लिखत किर्ते, संगठित अपराध र ठगी कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भनी विश्वास दिलाई, झुक्यानमा पारी पीडित जाहेरवालाबाट रकम संकलन गरेको तथा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी हुन् भनी प्रमाणितसमेत गर्नका लागि सरकारी तहबाट समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, पत्राचार गर्ने र गराउनेसमेतको कार्य गरी–गराई नेपालीलाई समेत भुटानीका रूपमा अमेरिका पठाउने भनी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र छविउपर अपमान हुने राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरी संगठित रूपले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसमेतको कसुर गरेको वारदात स्थापित हुन आयो ।’

यो मुद्दा दुई आधारले ऐतिहासिक रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पहिलो, मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूको ओहदा । दोस्रो, कसुरको गम्भीरता । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला सचिवदेखि राजकीय सुविधा लिएका अन्य केही व्यक्तिलगायतलाई एउटै घटनामा पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्न प्रहरी सफल भएको छ । यसअघि एउटै मुद्दामा यो तहका व्यक्ति पक्राउ गरेर मुद्दा दायर भएको थिएन ।

त्यस्तै, कसुरको गम्भीरताका आधारमा यो तहको अनुसन्धान र अभियोजन पनि भएको थिएन । राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीको सूचीमा राखेर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको थियो । जुन राज्यविद्धको अपराध भएको निष्कर्ष निकाली प्रहरीले बलिया प्रमाणसहितको मिसिल तयार पारेको छ । बिचौलियाहरूले दुईवटा सरकारबाट आफूअनुकूलका निर्णय गराएर यो अपराध अघि बढाएका थिए । पहुँचवाला व्यक्ति संलग्न यो मुद्दामा प्रहरीले दबाबबीच गहन अनुसन्धान गरी बलिया प्रमाणसहित अभियोजन गर्न सफल भएको छ ।

अभियुक्तहरूविरुद्ध अधिकतम २० वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । कसुर प्रमाणित भए उनीहरूले अनिवार्य रूपमा साढे १० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । अभियोगपत्रअनुसार उनीहरूले बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन हेरफेर गरेका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत किर्ते गर्नेविरुद्ध सात वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आएको, नेपाल र नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत आँच आउने गरी राष्ट्रको साख गिराउने कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उक्त कसुर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (क) र उपदफा (७) बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा उनीहरूविरुद्ध पाँच वर्षको कैद सजायमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, आपराधिक लाभका लागि रकम उठाउने कार्य गरी तहगत संरचनाका आधारमा गोप्य ढंगले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी गतिविधि गरेको हुँदा उनीहरूले संगठित अपराधसमेत गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसमा उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ को (ग)अनुसार ठगीमा संलग्नविरुद्ध सात वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित रूपमा ठगी गरेको हुँदा उनीहरूविरुद्ध उक्त सजायको थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ मा उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।