काठमाडौं । सरकारले सवारी साधन पाउने पदाधिकारीलाई अबबाट इन्धन नदिने भएको छ । तोकिएको इन्धन बराबर हुनेगरी रकम भुत्तानी गर्ने प्रावधान सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हो ।

सरकारी कार्यालयबाट जथाभावी इन्धनको दुरुपयोग बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

यसअघि सरकारले सचिवका लागि मासिक ७० लिटर इन्धनको कोटा तोकेको थियो । तर इन्धन प्रयोगमा दुरुपयोग भएपछि तलब भुत्तानी हुँदा एकै पटक ७० लिटर बराबरको रकम भुत्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तो प्रयासले चालुखर्चमा सुधार आउने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको बुझाई छ ।