शिक्षकका मुद्दा बजेटमा सम्बोधन नभएको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरुको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन उमावि, इसिडी, राहत, अस्थायी/करार, स्वयम्सेवक, नर्स, सिकाइ अनुदान, स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका, प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको सङ्गठनका महासचिव हंश शाहीले बताए ।
यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि नभएको र प्रधानाध्यापकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय सरकारलाई गुहारेर द्वन्द्वको बीउ रोपिएको सो सङ्गठनको गुनासो रहेको छ ।
ताजा अपडेट
-
सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी क्षेत्रमा उत्कृष्ट १३ जनालाई पुरस्कृत गर्ने
-
कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कसैलाई कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन
-
काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंकबाट चार सयभन्दा बढी रोजगार
-
चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नयाँ रोजगारीमा
-
६ सचिवको सरुवा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि सचिव फेरिए
प्रतिक्रिया