NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २ गते

बारम्बार किन संवैधानिक र कानुनी विवादमा तानिन्छन् राष्ट्रपति ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समय निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गम्भीर संवैधानिक विवादमा तानिएका छन् ।

संघीय संसदले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेकी थिइन् । सोही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।

२५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपूर्व पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर आफूले देखाउने जिकिर गरेका थिए । ‘राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, त्यो तपाईंहरूले देख्न पाउनुहुन्छ । यदि म राष्ट्रपति निर्वाचित भए भनेँ’, त्यतिबेला उनले भनेका थिए ।

अघिल्ला राष्ट्रपतिले गरेका गल्ती आफूले नदोहार्याउने र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने पौडेलले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही दिन निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा १८ हजार २८४ को फराकिलो मतान्तरले उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।

कांग्रेसभित्र तुलनात्मक रूपमा सादगी र निष्ठावान नेता मानिने पौडेलले राष्ट्रपति भएपछि सडकमा सवारी सास्तीको अन्त्य गरेर लोकप्रियता कमाएका थिए । अघिल्ला राष्ट्रपतिको सवारीमा घन्टौं सडक जाम हुँदा सर्वसाधारणले निकै हैरानी खोप्नुपरेको थियो । सवारी सास्तीको अन्त्यसँगै पौडेलको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।

तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको २ महिना २१ दिनमै पौडेल निकै आलोचित भए । जेठ १४ गते सरकारले टीकापुर क्रुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलार्ई माफी दिने निर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । एक नाबालकसहित नेपाल प्रहरीका ७ जना उच्चपदस्थ अधिकारी मारिएको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सँजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई माफी दिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । त्यसको ७२ घण्टा नबित्दै विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि उनी थप संवैधानिक विवादमा फसे ।

जेठ १२ गते सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा संविधानविद र कानुनविदसँग परामर्श गरी उनले विधेयक लालमोहर लगाएका थिए । यही विषयलाई लिएर अहिले सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दललहरूले नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर स्वार्थको रोटी सेकीरहेका छन् । सत्तापक्षले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा समय खर्चिएका छन् । यद्यपि विवादमा तानिएका पौडेल पहिलो राष्ट्रपति होइनन् । यसअघि राष्ट्रपति भएका भण्डारी र रामबरण यादवसमेत पटक–पटक संवैधानिक र कानुनी विवादमा तानिएका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २४० वर्ष लामो राजतन्त्र विधिवद अन्त्य गरी १५ जेठ, २०६५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपतिसमेत विवादै विवादमा

नेपालका संस्थापक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका यादव २०६५ देखि २०७२ सम्म शितल निवासबाट कार्य सम्पादन गरे । कांग्रेसका आदर्श नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लागेका उनी सरल, क्षमतावान नेता मानिन्छन् । तर उनको कार्यकालसमेत विवादमुक्त हुन सकेन । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई कारवाही गर्ने तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएपछि यादव संवैधानिक विवादमा तनिएका थिए । कटुवाल प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नै दिएका थिए । त्यसपछि पनि कांग्रेस सरकारप्रति उदार र कम्युनिस्ट सरकारप्रति अनुदार व्यवहार देखाएको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

२०७२ मा संविधान जारीपछि पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर शितल निवास भित्रिएकी भण्डारी विवादै विवादमा तानिइन् । सात वर्ष लामो कार्यकालमा भण्डारीले संविधानविपरित एउटै कार्यकालमा दुइपटक संसद विघटन गरिन् । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद पुर्नस्थापना गर्यो । एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी उनी दलको झगडा मिलाउने, ओली गुटको मात्र कुरा सुन्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

विलाशी सामान खरिद, सवारीमा राजर्षी ठाँट देखाएको, सडकमा सर्वसाधरणलाई अनावश्यक सास्ती दिएको, कांग्रेस–माओवादी सरकारप्रति अनुदार र ओलीसरकारप्रति नरम व्यवहार देखाएकोमा उनी निकै आलोचित भइिन् । यसैगरी राजनीति पूर्वाग्रही र व्यक्तिगत दम्भ देखाएर सार्वभौम संघीय संसदले दुइपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको ठाडो उल्लघंन गरेको संविधान र कानुनविदले आरोप लगाएका छन् ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रममा केटाकेटी पारा देखाएर मुलुककै बेइज्यत गरेको घटनाले उनी निकै ओलोचित भएकी थिइन् । संसदमा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिएको, संविधानको प्रतिकुल हुनेगरी सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको जस्ता धेरै विवादका पगरी बोकेर उनी गत फागुनको अन्तिम साता शितल निवासबाट बाहिरिइन् ।

यस्तो छ संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका

संविधान बामोजिम राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक पद हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रप्रमुखको जिम्वेवारी तोकेको छ । संविधानको धारा ६१(२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रर्वद्धन गर्ने लेखिएको छ । यसैगरी उपधारा (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । माथिका यी बाहेक राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन । उनले संविधानको संरक्षक भएर काम गर्ने पनि बताए । विगतका राष्ट्रपतिबाट भएका गल्ती आफूले नगर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । पौडेलले आफूलाई नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि मत दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

संवैधानिक राष्ट्रपति किन बारम्बार विवादमा तानिन्छन् ?

राजसंस्था ढलेपछि राष्ट्रपतिले नै राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति एक व्यक्ति नभइ राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हो । राष्ट्रपतिले लिने हरेक निर्णयले नै व्यवस्थालाई बलियो बनाउन वा कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षमा तीन जना राष्ट्रपति भइसकेका छन् । ती नै राष्ट्रपति संविधान, नियम, कानुन, राष्ट्र र जनहितभन्दा पनि दलीय स्वार्थ, आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुँदा उनीहरू मात्र होइन व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउन सक्ने संविधान र कानुनविदहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति संविधान र कानुनभन्दा पनि दलीय स्वार्थबाट निर्देशीत हुँदा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘संविधानले राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट तोकेको छ । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर संविधान र कानुको भावना बुझ्न सकेनन् । उहाँहरू राष्ट्र र जनहितभन्दा पनि दलबाट निर्देशी भएका छन् । दलीय स्वार्थले ग्रसित हुँदा संविधान र कानुन पटकपटक मिचिएका छन्’, उनको तर्क छ ।

यसैगरी अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पटक पटक संविधानको खिल्ली उडाउँदा त्यसले लोकतन्त्र र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट गरेपनि संवैधानिक दायरमा बस्न नसक्दा राष्ट्रपति विवादमा तानिएको उनको बुझाइ छ ।

‘संविधानत : राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो । तर उहाँहरूको भूमिका हेर्दा कार्यकारीको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकामा बस्न सकेन भने त्यसले अन्ततः लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै संकट ल्याउन सक्छ ।’

जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भएपनि राष्ट्रपति भएपछि दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा बस्ने व्यक्ति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिले दलीय स्वार्थ हेर्ने होइन, संविधान र कानुन हेर्नुपर्छ । राष्ट्र र जनहितको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलांकारीक भूमिका दिएको छ । यहाँ एउटाले गर्दा राम्रो र त्यहि काम अर्कोले गर्यो भने नराम्रो भन्ने दलीय चिन्तन हावी छ । आफूले संविधन विपरित काम गरेपनि राष्ट्रवादी भइने, अरूले संविधान बामोजिम काम गर्दासमेत राष्ट्रघाति भन्ने चिन्तनका कारण राष्ट्रपति विवादमा तानिएका छन्’, उनले भने ।