काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि एकापसलाई दबाबमा राख्दै नेपाल–भारतले समझदारी र सीमित सम्झौता भएका छन् । हवाई रुट र पञ्चेश्वर परियोजनामा अपेक्षित ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेन भने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी बने पनि सम्झौता हुन बाँकी छ ।

नेपालका मुख्य तीन प्राथमिकतामध्ये दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि अन्तिमसम्म पनि रस्साकसी चलेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बुधबार साँझ होटल आईटीसी मौर्यामा आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले विद्युत् व्यापार सम्झौता तत्काल नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाली पक्ष बिच्किएको थियो । विद्युत् सम्झौता नभए तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता पनि नगर्ने अडान नेपाली पक्षको थियो । बिहीबार बिहानसम्म यो विषयमा अन्योल थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल गान्धी स्मारक राजघाट हुँदै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न हैदराबाद हाउसतर्फ जाने गरी हिँड्ने तयारीमा थिए । ११ बजेदेखि हैदराबाद हाउसमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच वार्ताको कार्यसूची थियो । तर, १० बजेसम्म नेपाली पक्षले जवाफ पाएको थिएन । सवा १० मा होटलबाट हिँड्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको टोलीले सकारात्मक सन्देश पाएको थियो । अझ, प्रधानमन्त्रीहरूबीच वार्ता भइरहेका बेला ११.३० मा मात्र दुवै पक्षका अधिकारीहरू ठोस समझदारीमा पुगेका थिए । नेपाली टोलीलाई विश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै नेपाली समकक्षी दाहालले पनि भने, ‘आपसी सहकार्यको यात्रामा यो एक असाधारण विकास हो ।’

जलविद्युत् निर्यातमा भविष्य बनाउँदै गरेको नेपालले भारतसँग २५ वर्षका लागि व्यापारको छाता सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक वार्तासँगै सहमति भए पनि सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन बाँकी छ । अन्योल कतिसम्म थियो भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनुअघि बिहीबार बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापारका बारेमा निर्णय गरेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मात्र समझदारी भएकाले सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन नसकेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताए ।

दुवैतर्फका ऊर्जा सचिवले आ–आफ्ना पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको र हस्ताक्षरित पत्र निकट भविष्यमा समारोह गरेरै आदानप्रदान गर्ने तय भएको अधिकारीको भनाइ छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा प्रगति भएकामा नेपाली पक्ष उत्साही देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कान्तिपुरसँग भने, ‘छाता सम्झौताअनुसार अब विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि नेपाल र भारतका कम्पनीले सिधै मध्यम वा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म नेपालको कुनै आयोजनाको विद्युत् भारत लैजान हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धा र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्थ्यो । अब नेपाल र भारतका विक्रेता र खरिदकर्ताबीच पाँच–सात वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको सम्झौता गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’ यो समझदारी नेपालको समृद्धिका लागि ठूलो प्रस्थानबिन्दु हुने घिसिङको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।