काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्न तथा त्यसको जानकारी गराउन दोस्रो पटक ताकेता गरेको छ । अन्यथा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार अनुमति रद्दलगायत कारबाही गर्ने चेतावनी महानगरपालिकाको छ ।

महानगरपालिकाले २०८० वैशाख २४ गते परिपत्र र जेठ १० गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद स्मरण गराउँदै आफ्नो क्षेत्रभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी जेठ १६ गते कार्यालय समयभित्र उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिभित्र केही संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण नबुझाएपछि महानगरपालिकाले पुनः दोस्रो पटक ताकेता गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहले यसअघि गरिएको परिपत्र र सूचना पछ्याएर धेरै विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेश गरे पनि केहीले अझै अटेरी गरेको जनाए । शाहका अनुसार, त्यस्ता विद्यालयलाई महानगरपालिकाले जेठ २८ गतेसम्मको दोस्रो मौका दिएको छ ।

दोस्रो पटक दिएको समय पनि गुजारेर कुनै संस्थागत विद्यालयले अटेरी गरेमा त्यस्ता विद्यालयमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी बालेनले दिएका छन् । महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ मा संस्थागत विद्यालयले कक्षा १० सम्म अध्ययनरत निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र कुनै विद्यालयले त्यसको पालना नगरेमा प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति खारेजलगायत कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

‘यदि नियमअनुसार विवरण पेश नगरेमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिनेछ,’ मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

पछिल्लो समय मेयर शाहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पताल, विद्यालयलगायतलाई नियमानुसार सञ्चालन गराउनेतर्फ चासो दिन थालेका छन् । यसै सिलसिलामा उनले यसअघि नियमानुसार विपन्नको निःशुल्क उपचार नगर्ने आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालको सूची स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका थिए । अटेरी गर्ने त्यस्ता अस्पतालमाथि संघीय सरकारबाट कारबाही नभएको खण्डमा आफैंले ती अस्पतालको प्रशासनमा ताला लगाइदिने बालेनको चेतावनी छ ।