NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २५ गते

मन्त्रालयबाट बाहिरिने चर्चाबीच मोदीको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक!

'रेड जोन'मा छुजस्तो लाग्दैनः मोदी

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको बागडोर सम्हालेको पाँच महिना बित्नै लाग्दा मन्त्री अमनलाल मोदीको जिम्मेवारी हेरफेर हुने चर्चा छ ।

जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन तयारीसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको तयारीमा जुट्दा मन्त्रालयबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावितमध्येमा परेका मोदीले अकस्मात पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यद्यपी पदबाट बाहिरिन लागेको भन्ने प्रश्नमा भने मन्त्री मोदीले बचाउ गरे । पदमा रहने र बाहिरिने विषयलाई उनले नियमित प्रक्रियाका रुपमा अथ्र्याएका छन् । ‘यो त नियमित प्रक्रिया हो । मान्छेको जीवन त रहँदैन भने यसको झन् टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘मेरो हकमा भन्नुपर्दा रेड जोनमा छु जस्तो लाग्दैन । गुमनाम हुने डरले आफूले गरेका काम सुनाउन खोजेको हुँ ।’

मन्त्रालयमा पाँच महिना बित्न लागेको अवधीमा उनले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको, प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न पालिकास्तरमा हुने विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको, निजामती सेवा अस्पताललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएको, उक्त अस्पतालमा राष्ट्रियस्तरका व्यक्तित्वाई पनि सेवा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यगरी प्रशासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि धेरै काम गरेको उनको दाबी थियो । दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार दुर्गम, सुगम र बरण्डामा रहेका कर्मचारीको विवरण संकलन भएर उनीहरुकालाई कहाँ खटाउन सकिन्छ भन्ने विषयममा काम भइरहेको छ । प्रशासनिक संघीयता कायम गर्नका लागि समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई सुगममा आउन रोक लगाएको उनले बताए ।

कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन(कासमु) पद्धती सुधारका लागि नीतिगत रुपमै केही गर्नुपर्ने विषय अघि सारेका छन् । कासमु वैज्ञानिक नहुँदा मन्त्रीलाई कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था रहेको उनको निचोड छ । ‘हाम्रो कासमुमै दोष छ । को कोसँग उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने नै प्रष्ट भएन,’ उनले भने, ‘सचिवको कासमु मुख्यसचिवले भर्ने र सहसचिवको सचिवले भर्ने भएपनि अनि मन्त्रीलाई किन टेरुन् ? त्यसैले ऐनमै केही गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तैै, साउनबाट स्थानीय तहलाई निमित्त नदिने अभ्यासको पूर्ण रुपमा सुरुवात हुने उनले जानकारी दिए । ‘निमित्त हटाउने अभियान साउनदेखि सुरुवात गर्छौं । अहिले नै गर्दा स्थानीय तह समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने । अर्कोतर्फ कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा अध्ययन टोलिले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।