काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा भएको अनियमिततालाई गुपचुप पार्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सघाएको खुलासा भएको छ । महालेखाबाट खटिएका अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा अनियमितता औंल्याए पनि संसद्का कर्मचारीले अनुरोध गरेकै भरमा मिलाएको तथ्य भेटिएको हो ।

नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीको टोलीले संसद् सचिवालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति, ६ करोडसम्मका विभिन्न खरिद, भ्रमण खर्चसम्ममा अनियमितता देखाएको थियो । खर्चको बिल भेटिएमा वा तार्किक जवाफ आएमा यस्ता टिप्पणी महालेखाले हटाउने गर्छ । तर, ‘हटाउन अनुरोध’, ‘भाषा मिलाउने’, ‘अब आइन्दा नगर्ने’ र ‘लिस्ट हटाउने’ लेखेर पठाइएकै आधारमा यस्ता अनियमितताका अनेक प्रसंग अन्तिम प्रतिवेदनबाट गायब पारिएको छ ।

लेखा परीक्षण गर्न खटिएको टोलीले संसद् सचिवालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड ९७ लाख २५ हजार ५७ रुपैयाँको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिनै लगाइएको भेटाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई छल्न बजेट टुक्राटुक्रा पारेर कोटेसनका आधारमा खरिद गरिएकामा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिएको थियो । मूल बजेट १०६ टुक्रा पारेर फर्निचर, एसी, रङरोगन, इलेक्ट्रिक, कम्प्युटरलगायत सामान प्रतिस्पर्धाबिना सिधै खरिद गरेको पाइएको थियो । करिब ६ करोडको बजेट किन टुक्रा पारियो भन्ने प्रश्नमा संसद् सचिवालयले तर्कशील जवाफ नदिए पनि यो कैफियत मूल प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख छैन ।

बोलपत्र होइन, दररेट मागेर सोझै खरिद गर्नेमा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयपछि संसद् सचिवालय तेस्रो नम्बरमा छ । सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयले निर्माण, मर्मत, मेसिनरी औजार, फर्निचरलगायतमा १० करोड ८५ लाख र ऊर्जा मन्त्रालयले ६ करोड ५० लाखको निर्माण सेवा सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसद् सचिवालयले फर्निचरतर्फ १ करोड १० लाख ४४ हजार खर्च गरेकामा ११ लाख ७२ हजारको मात्रै सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको छ । ९८ लाख ७१ हजारको फर्निचर भने बोलपत्र नगरी निश्चित कम्पनीबाट दररेट मागेर साझै खरिद गरेको थियो । यसका लागि विनियोजित एकै शीर्षकको बजेटलाई ३७ टुक्रा पारिएको थियो ।

सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘डीपी इन्टरप्राइजेजसँग एक पटक ४ लाख ८७ हजार, अर्को पटक ४ लाख ८५ हजारको फर्निचर बोलपत्रबिनै खरिद गरिएको छ । लक्ष्मी ट्रेडर्सबाट एक पटक ४ लाख ८५ हजार र दोस्रो पटक ४ लाख ५३ हजार, कुशल इन्टरप्राइजेजबाट ४ लाख ४६ हजार, दिलसा ट्रेडर्सबाट ४ लाख ४० हजार, यूपी इन्टरनेसनलबाट ३ लाख ९२ हजारको फर्निचर खरिद गरिएको छ, उदाहरण अनेक छन् ।’

त्यस्तै, मेसिनरी औजारमा ३ करोड ६१ लख ३९ खर्च भएकामा सार्वजनिक बोलपत्रबाट १ करोड ६४ लाख ४५ हजारको खरिद गरिएको छ भने सिधै दररेट मागेर १ करोड ९६ लाख ८५ हजारको सामान खरिद भएको छ । यसका लागि खरिद बजेट ६९ टुक्रा पारिएको छ । कोटेसनका आधारमा थोकर सप्लायर्सलाई ४ लाख, मोडर्न कम्प्युटर्सलाई दुई पटक १०/१० लाख, डेस्टिनेसन टेक्नोलोजीलाई ४ लाख ९६ हजार र ९ लाख ९४ हजार, बीबी ट्रेडर्सलाई ९ लाख ९६ हजार, प्रतीक्षा आई ट्रेडर्सलाई ३ लाख, जेन नेक्स्टलाई एक पटक ३ लाख २९ हजार र अर्को पटक ५ लाख, आइटेकलाई १० लाख, पुनीत बी इन्टरनेसनललाई ९ लाख ९० हजार, भीमेश्वर कम्प्युटर लिंकलाई १० लाख भुक्तानी दिइएको छ ।

ओम नेटवर्कलाई ४ लाख ८२ हजार, लिओस लिंक टेक्नोलोजीलाई ९ लाख, ब्याट्स ब्रोडकास्टिङलाई ९ लाख, आईपी स्टेसनरीलाई १० लाख प्रतिस्पर्धाबिनै सामान खरिद गरेर भुक्तानी दिइएको छ । १६ वटा ल्यापटप र १७ थान प्रोजेक्टर एउटा प्याकेज बनाएर किनिएको छ भने २९ वटा ल्यापटप खरिदको अर्कै प्याकेज बनाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३ मा खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा खरिदको विवरण, परिणाम, क्षेत्र यकिन गर्ने तथा खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गरेर प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सचिवालयले यी नियम कानुन मानेको छैन, तर पनि महालेखा मौन छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।