काठमाडौं । १५ असोज, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ६५ वर्ष उमेर पुरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका आधारमा हरिकृष्ण कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए ।

कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको पनि ८ महिना पुरा भइसकेको छ । तर लामो समय संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको थिएन । राजनीतिक दलहरूबीच लामो रस्साकस्सीपछि जेठ १४ गते संसदीय विशेष सुनुवाइ समिति गठन भयो । १६ गते बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरूद्ध उजुरी दिन १० दिने सूचना प्रकाशित गर्यो ।

उजुरीउपर छलफलका लागि समितिले सोमबार बैठक बोलायो । बैठकले बिहीबार कार्कीमाथिको सुनुवाइबारे निर्णय हुने एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।  राजनीति खिचातानिकै कारण संसदीय समिति गठन नहुँदा कार्कीले ८ महिना लामो कामु प्रधानन्याधीश हुनुपरेको छ । साउन २० बाट ६५ वर्ष उमेर पुरा गरी अनिवार्य अवकास पाउन लागेका कार्की एक महिना पनि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छैनन् । २०१५ सालमा जन्मेका कार्की संवैधानिक कानुन र अपराधशास्त्रका विज्ञ मानिन्छन् । कानुन व्यवसायीबाट २०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । उनी ओली सरकारका पालामा महान्यायाधीवक्तासमेत भएका थिए ।

न्यायापरिषद् ऐन–२०७३ को दफा ३१ को निर्णय अनुसार आइतबारमात्रै कार्कीलाई साउन २० बाट अनिवार्य अवकासको पत्र पठाएको छ । कानुनअनुसार अवकासको एक महिनाअघि बिदामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ । समितिले जेठभित्रै सुनुवाइ सकेमा काकी जम्मा २० दिन सर्वोच्च जान पाउनेछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदुत जस्ता राजनीति नियुक्तिमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाईकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राजनीति दलहरूको सत्ता स्वार्थ आफूअनुकुल व्यक्ति छनोटकोे विषयले प्राथमिकता पाउँदा राज्यका अंगहरू प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय चरम राजनीतिको शिकार र सत्ताको प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयमा परेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामथि महाभियोग प्रस्ताव ।

राजनीतिले गिजोलेको न्यायालय

१ फागुन, २०७८ मा तत्कालीन सत्तापक्षका एक तिहाइ सांसदहरूले राणाविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राणाले पदिया मर्यादाविपरित सत्तामा भाग खोजेको, आचरणविपरित न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको लगायत उनीमाथि आरोप थियो ।
राणाले त्यतिबेला प्रमुख पतिपक्ष दल एमालेसँग मिलेर सरकारलाई अप्ठ्रो पार्न सक्ने आशंका र भयका कारण उनीमाथि अहाभियोको दण्ड बर्साइएको बुझ्न सकिन्छ । तर सत्ता पक्षसँग महाभियोग पास हुने दुईतिहाइ संख्या नपुग्ने र प्रतिपक्ष दलकोसमेत साथ नपाउने भएपछि संसदले ६ महिनासम्म उनीमाथि लागेको आरोपबारे छलफल गर्न समिति गठन गरेन ।

२३ असोज, २०७९ मा संघीय निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्तासँगै अघिल्लो संसद निष्क्रिय भयो । त्यसपछि आफूमाथि लागेको महाभियोग स्वतः खारेज भएको दलील पेश गर्दै राणा सर्वोच्च जान निवेदन दिए । बिडम्बना उनलाई स्वागत गर्न, सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार नै तयार भएनन् । सर्वोच्च प्रवेश गर्न मूलगेटबाट नै रोक लगाइयो । प्रधानन्यायाधीश निवासमै सरकारले घेरावन्दी गरेर राख्यो ।

यसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका राणा एक दिन भएपनि काममा फर्किने उनको सपना पुरा नहुँदै गत मंसिर २६ गते अनिवार्य अवकास पाए । यद्यपि उनीमाथि सरकारसँग मिलेर मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाएको, नेकपा फुटाउन भूमिका खेलेको लगायतका आरोप लागेको छ । राणाकै कार्यकालमा न्यायलयको कामकाज ठप्प भयो । न्यायालयभित्र चरम राजनीतिकरण भयो । नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिन न्यायाधीश, सर्वोच्च बार र नेपाल बारका कानुन व्यवसायी हड्तालमा उत्रिए । ६ महिनासम्म सेवाग्राहीको कामकाज प्रभावित भयो । १६ महिनासम्म सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वबिहिन अवस्थामा छ ।

साउनपछि प्रधानन्यायीश बन्न लागेका विश्वम्भर को हुन् ?

११ असोज, २०७९ मा सर्वोच्चको कामु प्रधान्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएमा असार २० सम्म मात्र सर्वोच्चमा काम गर्न पाउँछन् । त्यसपछि अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण वरिष्ठ न्यायाधीशका आधारमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

२० असोज, २०१६ सालमा डोटीमा जन्मेका श्रेष्ठ ०३८ समालमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । श्रेष्ठ वाणिज्य, देवानी र फौजदारी कानुनमा ज्ञान भएका न्याायाधीश हुन् । एमए, डिएलसम्म अध्ययन गरेका उनी २०४१ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अदालत, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत हुँदै २०४४ सालमा दार्चुलाका न्यायाधीश भएका थिए ।

२०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतको उप रजिष्टार भएका उनी त्यसपछि उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके, काठमाडौं, बाग्लुङका न्यायाधीश भए । २०६३ मा पुनरावेदन अदालत बाग्लुङका न्यायाधीश भएका उनले पुनरावेदन पाटन, पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीशसम्म भए ।
२०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश भएका श्रेष्ठ २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए । श्रेष्ठ साउनमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए २० असोज, २०८१ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।