काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून र मापदण्डको पालना नगर्ने आफ्नो क्षेत्रभित्रका संघ र प्रदेशमातहतका अस्पतालहरूमाथि समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत जेठ ६ गते स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानून, मापदण्डअनुसार असहाय, विपन्नसहित लक्षित वर्गलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै त्यसको विवरण बुझाउन आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तो निर्देशनबीच अटेरी गर्ने ६८ अस्पताललाई कारबाही गर्न संघीय सरकारसमक्ष सूची बुझाएका मेयर बालेनले प्रचलित नियमानुसार सञ्चालन नहुने प्रदेश र संघमातहतका आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई आफैं हस्तक्षेपकारी कानूनी गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरूले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून, मापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा संङ्घ÷प्रदेशमातहतका अस्पतालहरूमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ,’ बालेनद्वारा बुधबार बिहान जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बालेनले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि नउठाइएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी महानगरपालिकाले पहलकदमी लिएको उनको भनाइ छ ।

बालेनका अनुसार, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालको नियमनलाई समेत सघन बनाएको छ । तर यसक्रममा आमनागरिकले अनुभूत गर्नेगरी अस्पतालहरूले सुधार गरेको पाइएको छैन । सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाइ, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त देखिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएको छ । मेयर बालेनका अनुसार अनुगमन कार्यलाई थप सघन बनाएर प्रचलित विधि र मापदण्डविपरीत काम गर्ने अस्पताललाई कानूनी दायरामा ल्याउन महानगरपालिकाअन्तर्गतको स्वास्थ्य विभागलार्य निर्देशन दिइएको छ ।