काठमाडौं । २०४० सालमा सर्वोच्च अदालतका अभिवक्ता रहेका काममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका छन् ।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि उनले औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । करिब ९ महिना सर्वोच्च अदालतका कामुकामय प्रधानन्याधीशर रहेका कार्कीलाई बैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

बिहीबार उनले न्यायालय सुधारका लागि बहुवर्षीय कार्ययोजना पेस गरेका थिए । बैठकमा इच्छाविपरित आफू न्यायाधीश नियुक्त भएको जिकिर गरे । कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिँदासम्म न्याय सम्पादन इमान, निष्ठा र व्यवसायीक धर्मलाई पूर्णरुपमा पालना गरेको उनको दाबी थियो ।

‘यहाँ इमान्दारीपूर्वक भन्दा सर्वोच्च अदालतको प्रस्ताव आइसकेपछि मैले जाने इच्छा व्यक्त गरेको होइन, मैले अरु नै साथीहरुलाई लानुस् भनें । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले तपाईं आउनुस्, न्यायपालिकामा तपाईंले सेवा गर्नुपर्छ । बाहिरबाट भूमिका खेलेर मात्र हुँदैन भित्र बसेर पनि अनुभव हासिल गर्नुस् भन्नुभयो र त्यसपछि मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरें’, बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीले भनेका थिए ।

कार्की सर्वोच्चमा ३० औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन लागेका हुन् । लामो समय संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो रोकिएको थियो । जेठ १४ गते समितिले पूर्णता पाएपछि १६ गते बसेको बैठकले कार्कीविरूद्ध उजुरी दिन १० दिने सूचना निकालेको थियो । राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार नै नियुक्ति पाएर कार्यभार ग्रहण गरेमा उनी १९ दिन मात्र इजलासमा बस्न पाउने छन् । अवकास पाउने एक महिनाअघि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्ने कानुनी प्रचलन भएकाले उनी असार १९ गतेमात्र सर्वोच्च जान पाउनेछन् ।

को हुन् कार्की ?

२० साउन, २०१५ मा मम्खा–१, ओखलढुंगामा जन्मिएका कार्की २०४० मा सर्वोच्च अदालतको अधिवक्ता भएका थिए । २०४३ सालमा सर्वोच्च बार एशोसिएशनका सचिव निर्वाचित भए ।

उनी २०५१ सालमा नेपाल बार एशोसिएशनको महासचिवमा निर्वाचित भए । २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका कार्की सोही सालमा नेपाल बारको अध्यक्ष निर्वाचित भए । २०७२ असोजमा तत्कालीन ओली सरकारले उनलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेको थियो । १७ साउन, २०७३ मा उनी कानुन व्यवसायीको तर्फबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । गत असोज १५ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले अवकास पाएपछि कार्कीको काँधमा कामु प्रधान्यायाधीशको जिम्मेवारी आएको हो । उनले यीबाहेक विभिन्न संघसंस्थामा कानुनी सल्लाहकारकाे भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

कार्कीको अवसर र प्रमुख चुनौती

पछिल्लो समय चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, विचौलियाको चलखेल र कानुन व्यवसायीहरूको घेराबन्दीमा पर्दै आएको सर्वोच्च न्यायलय सुधार गर्न उनको प्रमुख चुनौति रहेको सर्वोच्चका कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । १९ दिनमात्र उनी इजलासमा बसेर कार्यसम्पादन गर्न पाउने भएपनि यी बीचमा धेरै सुधार गर्न सक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ । विचौलीयाको प्रभाव र भ्रष्टाचार मामिलामा उनी कतै नमुछिएको भएपनि दलीय मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार थापाले आरोप लगाएका छन् ।

‘उहाँ कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छैनन् । इमान्दार र निष्ठावान हुँदाहुँदै पनि उहाँ एमाले मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुभएन । सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि एमालेलाई सेक्ने काम गर्नुभयो । एमाले बाहेककालाई क्षमता भएकालाई पनि पछाडि पार्नुभयो । आफ्नो गुटबाहेक अन्यलाई न्याय दिन सक्नुभएन’, थापाले भने, ‘चोलेन्द्रको मुद्दामा प्रधानमन्यायाधीश बन्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो । तर एमालेलाई अप्ठ्यारो परेमा काम गरिहाल्ने उनको बानी छ । उहाँले इजलासमा काम गर्ने दिन १९ दिन छ । उहाँले कार्ययोजना जस्तोसुकै राम्रो बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न ।’

अधिवक्ता थापाले न्यायालय सुधारका लागि अफ्नै नेतृत्वको कार्यादलले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्न सके धेरै राम्रो हुने बताए । चोलेन्द्र शमशेरको पालामा न्यायालय विक्रिति छानविनसम्बन्धी आयोगका संयोजक रहेका उनले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो छोटो अवधिमा पार्टीगत प्रभावमा पर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो अग्निपरिक्षा सुरू भएको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउँदा आफ्ना पार्टीकालाई बनाउने, अन्यलाई पन्छाउने काम गरे । पार्टीले भनेको सानोतिनो मुद्दामा आफ्नो पक्षलाई जिताइदिने, अन्यलाई पन्छाउने काम गर्नुभयो’, उनले भने ।

तर १९ दिनमा कार्कीले चाहेमा न्यायालय सुधारका लागि धेरै काम गर्न सक्ने भएपनि कार्यान्वायन गर्न सक्ने आँट उहाँमा नरहेको उनको जिकिर छ ।

‘उहाँ क्षमतावान, अध्ययनशील न्यायाधीश हुन् । उहाँले चाहेमा १९ दिनमा गर्न सक्ने धेरै काम छन् । कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचारका फाइल अग्राधिकार दिएर खोल्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्धी आफ्नै प्रतिवेदन लागु गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘आचरणविपरितका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ । दलगत बाहेका सक्षम व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन लागु गरी विचौलियालाई रोक्न सक्नुहुन्छ । तर यी काम गर्न उहाँमा आँट छैन ।’

यस्ता छन् न्यायालय सुधारका लागि कार्कीको १४ बुँदे प्राथमिकता

१. अदालतहरूमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।

२. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने ।

३. सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

४. अनुगमन, निगरानी र छानविन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाही भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने वा साधिकार निकायसंगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ।

५. सुस्त तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता प्रतिवेदन लिने वा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज माध्यमबाट गुनासो वा उजुरी प्रणालीको विकास गर्ने ।

६. पारदर्शी प्रक्रियाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवम् नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्तिविकासमा कार्य सम्पादनको स्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाउने ।

७. न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यप्रकृति अनुसार कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने र त्यसलाई नेपालको संविधानबमोजिम बन्ने न्याय सेवासम्बन्धी ऐनमा समेत समावेश गर्ने ।

८. न्यायिक निष्ठा (व्गमष्अष्ब िक्ष्लतभनचष्तथ) को अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र न्यायिक निष्ठा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने ।

९. न्यायपरिषद् ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर÷ बदर भएको विवरणसहितका वैयक्तिक विवरणहरूलाई अद्यावधिक गरी सोको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र त्यसप्रकारको विवरणलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा कारवाही, पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने ।

१०. न्यायिक सदाचारको सम्बन्धमा सार्वजनिक संपरीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने सेवाग्राहीबाट व्यक्त भएका चासो, सरोकार, राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको उचित सम्बोधन र सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिने पद्धतिको विकास गर्ने ।

११ उजुरी तथा गुनासोको शीघ्र छानविन गरी त्यस्तो उजुरी तथा गुनासोउपर भएको कारवाहीका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने संस्थागत पद्धतिको विकास गर्ने ।

१२. अदालतमा विचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा न्यासिलिकामा हुनसक्ने विकृति विसङ्गतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने ः

– विचौलियाको गतिविधिलाई निमन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने ।

– विचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने ।

– विद्यमान कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यक्ति बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानूनी कारवाही गर्ने गराउने ।

– विचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा तु संगन्द्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीउपर कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।

– विचौलिया नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिचौलिया नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत रूपको छुट्टै कानून र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने

१३. न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पद वा आमा सुधार परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विशेष जोड दिने ।

१४. न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र पक्षहरूसंग न्यायिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा वा समन्वय, सहकार्य र सहयोगको परिचालन गर्ने ।