चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी, पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सकिन एक महिनामात्रै बाँकी छ । तर पुँजीगत खर्च ४०.२४ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो । जेठ मसान्त अर्थात् (बिहीबार) सम्ममा एक खर्ब ५१ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । २ खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख खर्च हुन बाँकी छ ।
तथ्यांक हेर्दा चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । सुरुआती विनियोजित लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्च निकै न्यून देखिन्छ ।
कुल बजेट खर्च ६५ प्रतिशत
यस अवधिसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च भने ११ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको ६५.५६ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवको लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जेठ १५ गते आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा सरकारले चालु आवको बजेट संशोधन गरेको थियो । जसमा चालु आवको लागि सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् विनियोजन रकमको ८३.९० प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा नहुने देखिएको छ ।
चालु खर्च
जेठ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ७४.१५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ७६ अर्ब २ कराड ८२ लाख रुपैयाँखर्च भएको छ । आगमी वर्षको बजेट विनियोजनको क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ
वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७१ लख रुपैयाँ अर्थात् ६३.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा वित्तिय व्यवस्थातर्फ सरकारले २ खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
राजश्व संकलन ५९ प्रतिशत मात्रै
चालु आवमा राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरुप संकलन नहने देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ५९.६४ प्रतिशतमात्रै राजश्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको निकै न्युन राजश्व संकलन हो ।
चालु आवमाकुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकल नगर्ने लक्ष्यलिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ३५ अर्ब २७ लाख रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन भएको छ ।
आगमी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको क्रममा सरकारले ११ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड राजश्व संकलनगर्ने संशोधितअनुमान गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशतहो भने गतवर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले कम हो ।
यस अवधिमा कर राजश्वतर्फ लक्ष्यको ५८.५९ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५७ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यस्तै जेठ मसान्तसम्ममा गैर करमार्फत ७७ अर्ब ७४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७२.२४ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ गैर कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यसैगरी अनुदानमार्फत ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत हो । यीबाहेक अन्य माध्यमबाट ३८ अर्ब ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।
यसरी सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै हुँदा जेठ मसान्तसम्मको बजेट घाटा दुई खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ ।
सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीति जस्तै विलासी गाडी, महंगा फोन, मदिरा लगायतका वस्तुमा गरेको कडाईका कारण राजश्व संकलनमा कमी देखिएको छ । यसबाहेक आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले पनि राजश्व परिचालन कमजोर रहन गएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया