काठमाडौं । कामको दोहोरोपन हटाउन र खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अनावश्यक कार्यालय खारेजी, मर्ज, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा बजेटमै गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । केही कार्यालय खारेजीको प्रक्रियामा गए पनि केही विवादमा अल्झिएका छन् भने केहीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा अनावश्यक रहेका २० संस्था खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एक–आपसमा गाभ्ने, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । खारेज हुने निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी समयसीमा बजेटले नै तोकिदिएपछि मन्त्रालयहरू गृहकार्यमा लागेका छन् ।

अतिरिक्त हुलाक र हुलाक बचत बैंक खारेजी प्रक्रियामा प्रवेश

आगामी आवको बजेटको ३७४ बुँदामा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने घोषणा पनि बजेटमा छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने तयारी अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने र हुलाक बचत बैंकका खातालाई सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेजीका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को काम अघि बढिरहेको छ । अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीको अवकाश सुविधा र स्थानीय तहमा हुलाक राख्दा कति कर्मचारी आवश्यक पर्नेलगायतका विषय ओएन्डएमले नै स्पष्ट गर्ने उनले बताए । त्यस्तै, हुलाक बचत बैंक खारेज गरी खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा केही दिनअघि बचत बैंकको निर्देशक समितिको बैठक बसेको र त्यसले खाता स्पष्ट भएकालाई स्थानान्तरण गर्दै जाने तथा नभएकाको हकमा शीघ्र पेस गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फ हाल १० हजार आठ सय ५८ दरबन्दी कायम छ । त्यसमा तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार सात सय ६० डाँकवाहक छन् । विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फका कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, खर्चको तुलनामा त्यसको नतिजा भने पुष्टि हुन सकेको छैन ।

हुलाक टिकट तथा लेखन सामग्रीको भण्डारण, सुरक्षण र आपूर्ति एवं पोस्टर, पम्प्लेट, पुस्तकलगायतका फिलाटेलिक महत्वका वस्तुहरूको प्रवर्द्धनलगायतको काम गर्दै आएको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेजीको सूचीमा छ । यो विभागअन्तर्गतकै कार्यालय हो । विभागकै अर्को केन्द्रीय धनादेश कार्यालयलाई पनि खारेज गर्ने घोषणा बजेटको छ । यो धनादेश हुलाक कार्यालयहरूमार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम पठाउने मुद्रा स्थानान्तरण सेवा हो । हाल देशभरका पाँच सय २० हुलाक कार्यालयले धनादेश सेवा दिन्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।